फिजूल है मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना : संजय श्रीवास्तव

भूपेश सरकार की मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना पर सियासत शुरू हो गई है. योजना को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह से लेकर सभी बीजेपी नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी है.

रायपुर : भूपेश सरकार ने गांधी जयंती पर एक साथ कई योजनाओं की शुरुआत की थी, जिसके बाद से ही राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है. नागरिक सेवाओं की तत्काल उपलब्धता और लोगों को उनकी मांगों के अनुरूप सुविधाएं मुहैया कराने के लिए शहरों में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय शुरू करने की योजना बनाई गई है. गांधी जयंती के अवसर पर ही इसकी घोषणा सीएम बघेल ने विधानसभा में की थी, जिस पर बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर इस योजना को एक चुनावी स्टंट बताया है.

प्रदेश के सभी शहरों में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय शुरू करने की योजना बनाई गई है. इस योजना के एलान के साथ ही प्रदेश में राजनीति गरमा गई है. पूर्व सीएम रमन सिंह ने योजना पर सवाल उठाए थे, वहीं बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने योजना को फिजूल बताया है. बढ़ रही सियासत को देख कांग्रेस भी इसका जवाब देने से नहीं चूक रही है.

ये है मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना

इस योजना के पहले चरण में प्रदेश के 13 नगर निगम में ये कार्यालय शुरू हो जाएंगे. इन कार्यालयों के माध्यम से स्वच्छता, पर्यावरण, स्ट्रीट लाइट, सड़क रख-रखाव, नालियों की सफाई और जल आपूर्ति संबंधी शिकायतों का समय रहते निराकरण किया जाएगा. वहीं लोगों को नए बिजनेस लाइसेंस, लाइसेंस का नवीनीकरण, संपत्ति टैक्स, वाटर टैक्स, समेकित कर के भुगतान और सामुदायिक भवन के आरक्षण जैसी नागरिक सुविधाएं भी मिलेंगी.