रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ का दूसरा वित्तीय बजट पेश किया है. इस बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा बजट की अपेक्षा सभी वर्ग को रहती है. उन अपेक्षाओं पर सरकार खरी उतरती नहीं दिख रही है. किसानों के लिए जो प्रावधान रखा गया है, वह पिछली बजट में जो राशि देने की बात की गई थी, उस अंतर की राशि को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का नाम दे दिया गया है.
संजय श्रीवास्तव ने कहा कि 'बजट संतुलित होता है. वह सभी क्षेत्रों में आनुपातिक रूप से देना चाहिए. एक संतुलन, एक समन्वय और सभी क्षेत्रों के पर्याप्त विकास के अवसर के लिहाज से कहीं भी ये बजट दिखाई नहीं दे रहा है. युवा वर्ग को इस बजट से काफी अपेक्षा थी. भूपेश सरकार ने 2 साल पहले चुनाव के समय 2500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, इसके लिए इस बजट में कहीं भी कोई प्रावधान नहीं रखा गया है. शराब बंदी के नाम पर कहीं भी कोई कार्य योजना नहीं दिखाई दे रही है.'
'बजट में सभी वर्गों का नहीं रखा ख्याल'
उन्होंने कहा कि 'महिला स्वसहायता समूह के लिए कोई नई कार्ययोजना नहीं है. कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे इसके लिए कोई योजना नहीं देखी गई है. केवल पुरानी जो चीजें चल रही है उनको एक नया स्वरूप देकर बजट पेश किया गया.' साथ ही उन्होंने कहा कि 'संविदा शिक्षाकर्मियों की भर्तियां नियमानुसार 2 वर्ष में करना ही है.'