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Record Paddy procurement in Chhattisgarh: धान खरीदी का आंकड़ा 100 लाख मीट्रिक टन के पार - Record Paddy procurement in Chhattisgarh

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का रिकॉर्ड साल दर साल टूटता जा रहा है. राज्य में अभी धान खरीदी का एक पखवाड़ा बाकी है और खरीदी का आंकड़ा 100 लाख मीट्रिक टन पार हो गया है. धान खरीदी का यह नया रिकॉर्ड राज्य में खेती किसानी और किसानों की समृद्धि का प्रतीक बन चुका है. 17 जनवरी 2023 तक 100 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी हो चुकी है. धान खरीदी 31 जनवरी 2023 तक चलेगी यानी धान खरीदी का आंकड़ा और बढ़ेगा.

Paddy procurement in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी
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Published : Jan 18, 2023, 2:19 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों के चलते खेती-किसानी और किसानों के जीवन में सुखद बदलाव आया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य में फसल उत्पादकता और फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार तत्पर है. छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अलावा किसानों की कर्ज माफी से राज्य के किसानों को एक नई ताकत मिली है, जिसके चलते राज्य में किसानों की संख्या और खेती के रकबे में लगातार वृद्धि हो रही है. राज्य में धान का रिकॉर्ड उत्पादन इस बात का प्रमाण है.

साल किसानों को 10596.49 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया. साल 2018-2019 में लगभग 80 लाख 37 हजार टन धान खरीदी हुई. किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 14015 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया. छत्तीसगढ़ सरकार ने 2500 रूपए क्विंटल की दर से किसानों से किए गए धान खरीदी के वादे को पूरा करते हुए प्रति क्विंटल धान के मान से 750 रूपए बोनस देते हुए 20092.32 करोड़ रूपए का भुगतान किया.

साल 2019-2020 में लगभग 83 लाख 94 हजार टन धान खरीदी हुई. इस साल 15286 करोड़ रूपए किसानों को समर्थन मूल्य के भुगतान के अलावा 5628 करोड़ रूपए इनपुट सब्सिडी के रूप में दिया गया. इस प्रकार कुल 20914 करोड़ रूपए का भुगतान किसानों किया गया. साल 2020-2021 में 92 लाख मीट्रिक टन धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी के एवज में किसानों को 17241 करोड़ रूपए की भुगतान के अतिरिक्त 5553 करोड़ रूपए इनपुट सब्सिडी, इस प्रकार कुल 22794 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया.

यह भी पढ़ें: Orange Bat Found In Bastar: कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में "ऑरेंज बैट" की दुर्लभ प्रजाति

साल 2021-2022 में 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के एवज में 19037 करोड़ रूपए की राशि समर्थन मूल्य के रूप में और इनपुट सब्सिडी के रूप में अक्टूबर 2022 तक तीन किस्तों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 5235 करोड़ रूपए, इस प्रकार कुल 24272 करोड़ रूपए का भुगतान किसानों को किया जा चुका है. राज्य में धान खरीदी की रफ्तार को देखते हुए इसमें लगभग 2500 करोड़ रूपए की और बढ़ोतरी होने का अनुमान है.

मंत्री भगत ने कहा कि "छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू से ही एक चुनौती रही है. बीते चार सालों में छत्तीसगढ़ सरकार ने इस चुनौती तमाम तरह की परेशानियों, केंद्र के अड़ियल रवैये, बारदाने की आपूर्ति में व्यवधान के बावजूद भी अपने बलबूते पूरा किया है. राज्य में 100 लाख मीट्रिक टन धान की बिना किसी व्यवधान के खरीदी अपने आप में एक रिकॉर्ड है.

मंत्री भगत ने राज्य में धान खरीदी की व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारियों कर्मचारियों सहित किसान भाईयों को बधाई दी है. उन्होंने धान खरीदी से लेकर उठाव और कस्टम मिलिंग के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से मिले मार्गदर्शन के लिए उनका आभार जताया है. मंत्री भगत ने राज्य में धान खरीदी की व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारियों-कर्मचारियों सहित किसान भाईयों को बधाई दी है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों के चलते खेती-किसानी और किसानों के जीवन में सुखद बदलाव आया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य में फसल उत्पादकता और फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार तत्पर है. छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अलावा किसानों की कर्ज माफी से राज्य के किसानों को एक नई ताकत मिली है, जिसके चलते राज्य में किसानों की संख्या और खेती के रकबे में लगातार वृद्धि हो रही है. राज्य में धान का रिकॉर्ड उत्पादन इस बात का प्रमाण है.

साल किसानों को 10596.49 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया. साल 2018-2019 में लगभग 80 लाख 37 हजार टन धान खरीदी हुई. किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 14015 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया. छत्तीसगढ़ सरकार ने 2500 रूपए क्विंटल की दर से किसानों से किए गए धान खरीदी के वादे को पूरा करते हुए प्रति क्विंटल धान के मान से 750 रूपए बोनस देते हुए 20092.32 करोड़ रूपए का भुगतान किया.

साल 2019-2020 में लगभग 83 लाख 94 हजार टन धान खरीदी हुई. इस साल 15286 करोड़ रूपए किसानों को समर्थन मूल्य के भुगतान के अलावा 5628 करोड़ रूपए इनपुट सब्सिडी के रूप में दिया गया. इस प्रकार कुल 20914 करोड़ रूपए का भुगतान किसानों किया गया. साल 2020-2021 में 92 लाख मीट्रिक टन धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी के एवज में किसानों को 17241 करोड़ रूपए की भुगतान के अतिरिक्त 5553 करोड़ रूपए इनपुट सब्सिडी, इस प्रकार कुल 22794 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया.

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साल 2021-2022 में 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के एवज में 19037 करोड़ रूपए की राशि समर्थन मूल्य के रूप में और इनपुट सब्सिडी के रूप में अक्टूबर 2022 तक तीन किस्तों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 5235 करोड़ रूपए, इस प्रकार कुल 24272 करोड़ रूपए का भुगतान किसानों को किया जा चुका है. राज्य में धान खरीदी की रफ्तार को देखते हुए इसमें लगभग 2500 करोड़ रूपए की और बढ़ोतरी होने का अनुमान है.

मंत्री भगत ने कहा कि "छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू से ही एक चुनौती रही है. बीते चार सालों में छत्तीसगढ़ सरकार ने इस चुनौती तमाम तरह की परेशानियों, केंद्र के अड़ियल रवैये, बारदाने की आपूर्ति में व्यवधान के बावजूद भी अपने बलबूते पूरा किया है. राज्य में 100 लाख मीट्रिक टन धान की बिना किसी व्यवधान के खरीदी अपने आप में एक रिकॉर्ड है.

मंत्री भगत ने राज्य में धान खरीदी की व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारियों कर्मचारियों सहित किसान भाईयों को बधाई दी है. उन्होंने धान खरीदी से लेकर उठाव और कस्टम मिलिंग के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से मिले मार्गदर्शन के लिए उनका आभार जताया है. मंत्री भगत ने राज्य में धान खरीदी की व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारियों-कर्मचारियों सहित किसान भाईयों को बधाई दी है.

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