रायपुर: नवंबर 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव नजदीक आते ही धरना प्रदर्शन का दौर भी लगातार देखने को मिल रहा है. राजधानी रायपुर में सोमवार का दिन धरना प्रदर्शन का रहा. भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) प्रशिक्षित शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ ने अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय प्रदर्शन किया. संघ का कहना है कि प्रदेश में विशेष दिव्यांग बच्चे हैं, उनको सामान्य शिक्षक शिक्षा नहीं दे पाएंगे. ऐसे में उनकी लिए प्रदेश सरकार को आरसीआई प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी.
जल्द की जाए विशेष शिक्षकों की भर्ती: आरसीआई प्रशिक्षित शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ की महासचिव और विधिक सलाहकार गार्गी पांडेय ने बताया कि "विशेष दिव्यांग बच्चे जिन्हें विशेष शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है. लेकिन प्रदेश सरकार के द्वारा विशेष शिक्षकों की भर्ती पिछले कई सालों से नहीं हुई है. प्रदेश सरकार विशेष शिक्षकों की नियमित भर्ती प्रक्रिया जल्द करे, ताकि इसका फायदा विशेष दिव्यांग बच्चों को मिल सके. छत्तीसगढ़ में विशेष दिव्यांग बच्चों की न ही पहचान हो पा रही है और ना ही पढ़ाई. ऐसे बच्चों के पास या तो घर से बाहर निकलने का रास्ता बचा है या फिर उन्हें भिक्षावृत्ति के लिए मजबूर होना पड़ता है."
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आरसीआई प्रशिक्षित शिक्षक संघ छत्तीसगढ़ की 3 सूत्रीय मांग:
- भारत सरकार के आदेश अनुसार राजपत्र प्रकाशित करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय स्कूलों में विशेष शिक्षक के नियमित पद गठन कर तत्काल नियुक्ति किया जाए.
- आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार राज्य में दिव्यांग मंत्रालय का गठन किया जाए.
- दिव्यांग शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए राज्यस्तरीय शैक्षणिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाए.
2014 में निकली थी 368 पदों पर भर्ती, बाद में रद्द: छत्तीसगढ़ में साल 2014 में आरसीआई प्रशिक्षित शिक्षकों की 368 पदों पर भर्ती प्रक्रिया निकाली गई थी, लेकिन किसी कारणवश यह भर्ती प्रक्रिया भी पूरी तरह से रद्द कर दी गई. छत्तीसगढ़ में लगभग 3 हजार आरसीआई प्रशिक्षित शिक्षक हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया नहीं निकलने से परेशान है. छत्तीसगढ़ में साल 2011 की जनगणना के मुताबिक लगभग साढ़े छह लाख दिव्यांग है, जिसमें से 40% बच्चे हैं. ऐसे विशेष दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों की जरूरत महसूस की जा रही है. दिव्यांगता में 21 प्रकार के शारीरिक और मानसिक विकार होते हैं.
