रायपुर: मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई. रमन सिंह ने मोदी सरकार के एक साल में किए गए काम को जनता के बीच रखा. इसमें रमन सिंह ने अनुच्छेद 370 खत्म करने, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019, राम मंदिर निर्माण, तीन तलाक और लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाने जैसी उपलब्धियों को बताया.
रमन सिंह ने बताया कि बीते एक साल में पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में देश का लगभग हर किसान आ चुका है. इस योजना के तहत पिछले 1 साल में में 9 करोड़ 50 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 72 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि जमा कराई गई है. देश के 15 करोड़ से ज्यादा ग्रामीणों के घरों में पीने का शुद्ध पानी मिले, इसके लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है. इसके अलावा आदिवासी बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए देश में 450 से ज्यादा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के निर्माण शुरू किया गया है. इन सबके अलावा रमन सिंह ने बताया कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत चंद्रयान मिशन-2 का सफल प्रक्षेपण करके रूस अमेरिका और चीन के बाद चांद पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है.
पढ़ें: रायपुर: RTE के तहत एडमिशन लेने के बाद ज्यादातर बच्चे छोड़ रहे स्कूल
आत्मनिर्भर भारत जोर
रमन सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान आत्मनिर्भर भारत के लिए पीएम मोदी के उठाए गए कदम पर भी बात की. रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया है कि भारत को कोविड-19 महामारी संकट को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए. 21वीं सदी के भारत के सपने को साकार करने के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है. रमन सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत मिशन को दो चरणों में लागू किया जाएगा. पहले चरण में चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक के खिलौने जैसे क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा. ताकि स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके. दूसरे चरण में रत्न और गहने, फार्म्स, स्टील जैसे क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाएगा.
केंद्र सरकार के पैकेज को इस तरह से हर क्षेत्रों में बांटा गया है-
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1 लाख 70 हजार करोड़ का पैकेज.
- गरीब परिवारों को 46 हजार करोड़ रुपये, 5 किलो चावल या गेहूं, 1 किलो दाल.
- जनधन योजना में 20.5 करोड़ परिवारों के लिए 3 महीने तक 500 रुपए डीबीटी के जरिए खाते में डाला जा रहा है.
- बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा महिलाओं को एकमुश्त 1 हजार रुपये आगामी 3 महीने तक 3 हजार करोड़ रुपये.
- 8.7 करोड़ किसानों को अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में 2 हजार की पहली किस्त के लिए 16 हजार करोड़.
- हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15 सौ करोड़ का पैकेज.
- एमएसएमई के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की लिक्वीडिटी सुलभ कराई जाएगी.
- एमएसएमई सेक्टर के लिए बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपये लोन.
- रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा फंड को 60 हजार करोड़ से बढ़ाकर एक लाख करोड़ किया गया.
