रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले एससीएसटी वर्ग के युवा आंदोलन के मूड में हैं. युवाओं ने फर्जी जाति मामले को लेकर 18 जुलाई को पूर्ण नग्न प्रदर्शन करने का ऐलान किया है. 100 से अधिक युवा बिना कपड़ों के सड़क के बीच प्रदर्शन करेंगे. युवाओं के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आरक्षित वर्ग में गैर आरक्षित वर्ग के लोग नौकरी कर रहे हैं. छोटे से लेकर बड़े पदों तक ऐसे लोगों की भरमार है.
एससीएसटी वर्ग छानबीन समिति की माने तो, इस बारे में जब शिकायत हुई तो सरकार ने उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति गठित की.जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को कहा था. जिसमें अधिकारी और कर्मचारियों को महत्वपूर्ण पदों से तत्काल हटाकर उन्हें बर्खास्त करने के आदेश जारी किए गए थे.लेकिन किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई.
'' मई 2022 में एससीएसटी वर्ग के युवाओं ने इस मामले को लेकर 10 दिनों का आमरण अनशन भी किया था.सरकार ने अब तक फर्जी जाति मामले में नौकरी कर रहे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है. जिसको लेकर एससी और एसटी वर्ग के युवाओं में खासी नाराजगी और गुस्सा देखने को मिल रहा है.'' धनंजय परमाल, प्रदेश प्रवक्ता, एससीएसटी छानबीन संघर्ष समिति
क्यों हो रहा है विरोध : आपको बता दें कि फर्जी जाति मामले को लेकर राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति गठित की थी. लेकिन समिति ने अब तक फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी पाने वालों पर कार्रवाई नहीं की है.अब तक कई लोगों के प्रमोशन भी हो चुके हैं. जिसका विरोध अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के युवाओं ने किया है.
चपरासी से लेकर अधिकारी तक कर रहे नौकरी : उच्चस्तरीय जाति छानबीन समिति का गठन साल 2000 में किया गया था. जिसमें कुल 758 प्रकरण मिले थे. 659 प्रकरणों में जांच की गई जिसमें 267 मामलों में जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए. फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बनने के साथ ही चपरासी के पदों पर कार्यरत है. जिसमें सबसे अधिक नौकरी पाने वालों में 44 लोग खेल एवं युवा कल्याण विभाग में पदस्थ हैं. वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र में 18 अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं. सामान्य प्रशासन विभाग में 14 कर्मचारी और अधिकारी कार्यरत है. कृषि विभाग में 14 अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं.
