रायपुर: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की सुगबुगाहट तेज हो गई है. इसके पीछे वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से अलग अलग विभागों से मांगी गई जानकारी है. यह जानकारी एक हफ्ते के भीतर देने के लिए कहा गया है. जिस फॉर्मेट में विभागों से जानकारी मांगी गई है उसे देखते हुए लग रहा है कि सरकार जल्द ही नियमितीकरण किए जाने का फैसला ले सकती है. कयास तो यह भी लगाया जा रहा है कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का ऐलान कर सकते हैं. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है.
विभागों से नए सिरे से मांगी गई है संविदा कर्मचारियों की जानकारी: सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव एसके सिंह ने सभी सरकारी विभागों को 25 जुलाई को एक पत्र जारी किया है. इसमें नए सिरे से संविदा और दैनिक वेतन भोगी, अनियमित दैनिक श्रमिकों की जानकारी मांगी गई है. इसमें साल 2004 से 2018 और 2019 से 2023 तक सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति, संविदा, अनियमित और दैनिक वेतन पर कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों की अलग-अलग जानकारी तैयार करने को कहा गया है. यह जानकारी तय फार्मेट में प्राथमिकता के साथ तत्काल सभी विभागों में सात दिनों के भीतर भेजने के निर्देश दिए गए हैं.
स्वीकृत और रिक्त पदों का भी मांग गया है डाटा: सभी विभागों के साथ ही निगम, मंडल, आयोग, बोर्ड और संस्थाओं को स्वीकृत पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की वर्गवार जानकारी देने को कहा है. इसमें प्रथम से चतुर्थ श्रेणी तक सीधी भर्ती के अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के अधिकारियों-कर्मचारियों के स्वीकृत और रिक्त पदों सहित कर्मचारियों की संख्या मांगी है. इसके लिए सर्कुलर के साथ ही अलग से फॉर्मेट भी भेजा गया है, जिसके आधार पर जानकारी उपलब्ध करानी है.
