रायपुर : छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में धान खरीदी का अनुमानित लक्ष्य 125 लाख मीट्रिक टन रखा गया है. पिछले चार साल की यदि बात करें तो हर बार धान के रकबे में वृद्धि हुई है. साथ ही साथ धान खरीदी का लक्ष्य भी पूरा हुआ है. इस बार भी सरकार ने धान खरीदी का लक्ष्य रखा है. जिसके लिए गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक शनिवार 9 सितंबर को होगी.
कौन-कौन होगा बैठक में शामिल ? : इस बैठक में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-2024 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा की जाएगी. साथ ही साथ धान खरीदी किस तरह से सुगम तरीके से हो सकती है, इसके सुझाव भी मंगवाए गए हैं. मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में सदस्य सहकारिता एवं पंचायत मंत्री रविन्द्र चौबे, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री ताम्रध्चज साहू, वन मंत्री मोहम्मद अकबर और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल शामिल होंगे.आपको बता दें कि बैठक से दो दिन पहले रविंद्र चौबे ने धान खरीदी की दर 3600 रुपए प्रति क्विंटल करने की बात कही थी.
रविंद्र चौबे ने कहा था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में अगले चुनाव में फिर सरकार बनाएंगे. किसानों का समर्थन रहेगा. हर साल एमएसपी बढ़ने के हिसाब से अगली सरकार के कार्यकाल तक छत्तीसगढ़ में धान की कीमत 3600 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगी. भूपेश के नेतृत्व में किसानों का बड़ा लाभ होने वाला है.
छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी का बढ़ाया लक्ष्य : आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल की योजनाओं के बूते किसानों को काफी लाभ मिला है. इस वजह से कृषि उत्पादन भी तेजी के साथ बढ़ा है.धान के साथ साथ प्रदेश में दूसरी किस्म की फसलों पर भी सरकार बोनस देकर किसानों को प्रोत्साहित कर रही है.इस बार सीएम भूपेश बघेल ने बढ़े हुए धान के रकबे को ध्यान में रखते हुए धान खरीदी की सीमा प्रति एकड़ 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल की है.जिससे किसानों में खुशी की लहर है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर धान खरीदी के साथ-साथ धान उठाव के कारण धान का निष्पादन आसानी से पूरा हुआ है.
