रायपुर :छह अक्टूबर को शाम छह बजे सीएम भूपेश की अहम बैठक होने वाली है.ये बैठक सीएम आवास में बुलाई गई है. ऐसा माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हो रही इस अहम बैठक में सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है.आपको बता दें कि कांकेर में आयोजित प्रियंका गांधी की सभा में गरीबों को कांग्रेस बनने पर 10 लाख आवास का वादा किया गया है. ऐसे में अंदेशा लगाया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में आवास को लेकर कोई बड़ा ऐलान होगा.
9 दिन पहले पहले हुई कैबिनेट बैठक में अहम फैसले : आपको बता दें कि इससे पहले 26 सितंबर को सीएम भूपेश ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी.जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए थे.जिसमें एक नवंबर से 20 क्विटंल धान खरीदी, कौशिल्या विहार (कमल विहार) में पत्रकारों को मकान खरीदने पर 15 फीसदी छूट देने का ऐलान किया गया था.साथ ही नवा रायपुर के कमर्शियल हब परियोजना में 540 रुपए वर्ग फीट की दर से व्यापारियों को जमीन देने का ऐलान सीएम भूपेश ने किया था.
आईए जानते हैं इस बैठक से पहले हुई कैबिनेट बैठक में क्या बड़े निर्णय लिए गए थे.
1-कौशल्या माता विहार (पूर्व कमल विहार) में मकान खरीदने पर पत्रकारों 15 प्रतिशत की छूट.
2-राजगामी संपदा को आबंटित भूमि में छूट देने का लिया गया फैसला
3-ग्राम डूण्डा, सेजबहार और बोरियाकला, तहसील और जिला रायपुर में रियल स्टेट प्रोजेक्ट न्यू स्वागत विहार के स्वीकृत अभिन्यास और प्रभावितों को प्लाट देने का ऐलान, पहले स्वीकृत 8 ले-आउट को निरस्त किया गया.
4-न्यू स्वागत विहार कॉलोनी का नियमितीकरण
5-कौशल्या माता विहार नगर विकास योजना में बिल्डर की कुछ जमीनों को योजना से अलग कर प्रभावितों को देने का ऐलान
6-नवा रायपुर अटल नगर में प्रस्तावित थोक व्यावसायिक बाजार कमर्शियल हब परियोजना में व्यापरियों को 945 रुपए की जगह पर 540 रुपए प्रति वर्गफीट की दर से जमीनें मिलेंगी.
7-रायपुर एफएसएल के तहत वैज्ञानिक अधिकारी से वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी पद में प्रमोशन के लिए अब 4 साल 8 माह की न्यूनतम सेवा
8-जनसंपर्क विभाग में अपर संचालक के 3 नए पद बनेंगे.
9-सरगुजा का गोंड समाज ,सूरजपुर का रजवार समाज , राजनांदगांव का दिल्लीवार कुर्मी क्षत्रिय समाज , छुरिया तहसील के साहू संघ, रायपुर के हरदिया साहू समाज , दुर्ग के साहू समाज को शासकीय भूमि आबंटन में रियायत मिलेगी.
10-ग्राम पंचायत घुमका राजनांदगांव, ग्राम पंचायत पोरथा सक्ती को नगर पंचायत बनाने के लिए निर्धारित मापदंड में छूट देने का निर्णय लिया गया.
