रायपुर: महापौर एजाज ढेबर ने सोमवार को राजस्व अधिकारियों की बैठक ली. उन्होंने अधिकारियों को सौ फीसदी राजस्व वसूली के निर्देश दिए. बैठक में नगर निगम की आय के नए स्रोत विकसित करने के लिए भी दिशा-निर्देश दिए गए.
महापौर ने दी चेतावनी
महापौर एजाज ढेबर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द ही बकाया राशि की वसूली की जाए. महापौर ने पूरे राजस्व विभाग के सभी जोन की टीमों, अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी कि अगर निगम हित में राजस्व वसूली की प्राथमिकता वाले काम में उनका प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा, तो वे नगर निगम के हित में राजस्व वसूली के लिए उसके निजीकरण के बारे में गंभीरता से विचार करेंगे. उन्होंने अधिकारियों-कर्मचारियों को कहा कि राजस्व वसूली के काम को पूरी गंभीरता, ईमानदारी और प्राथमिकता से करें.
पढ़ें: महापौर एजाज ढेबर ने लिया गोल बाजार का जायजा, व्यापारियों को मालिकाना हक देने के लिए सर्वेक्षण
आवासीय कॉलोनियों का सर्वे करने के निर्देश
महापौर एजाज ढेबर ने सभी जोन के राजस्व विभागों की टीमों के अधिकारियों और कर्मचारियों को रायपुर नगर निगम सीमा में लगातार बन रही नई आवासीय कॉलोनियों का अभियानपूर्वक सर्वे करने के निर्देश दिए. उन्होंने निगम के करारोपण में शामिल करके उनसे नियमानुसार राजस्व करों की वसूली प्राथमिकता से सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए. महापौर ने सभी नल कनेक्शन धारकों से वॉटर टैक्स वसूलने के निर्देश दिए.
पीएम आवास योजना और बीएसयूपी योजना के बकाएदारों से वसूली के निर्देश
समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, बीएसयूपी योजना के बकाएदारों से नियमानुसार बकाया करों की वसूली करने के निर्देश भी महापौर ने दिए. बैठक के दौरान यह जानकारी भी सामने आई कि रायपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में बिल्डर्स द्वारा कॉलोनियां परिसर विकसित कर हजारों लोगों को भूखण्ड, मकान, फ्लैट का विक्रय किया जा चुका है. लेकिन अधिकतर बिल्डरों ने बेचे गए मकान, जमीन, फ्लैट की नामांतरण की कार्रवाई नहीं की है. बिल्डर्स द्वारा ऐसे भूखण्डों, मकानों, फ्लैट्स की 15 हजार से भी अधिक संख्या में रजिस्ट्री करवाई गई है, लेकिन इनका नामांतरण नगर निगम में नहीं करवाया गया है. इसमें नियमानुसार नगर निगम सीमा के संबंधित ऐसे सभी बिल्डरों पर कड़ी कार्रवाई करने और नोटिस देने की तैयारी की जा रही है.