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ओपी गुप्ता पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता और परिवार की सुरक्षा की मांग

ओपी गुप्ता पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली नाबालिग पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा की मांग को लेकर रायपुर के फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक एनजीओ ने आवेदन सौंपा है.

मीडिया को देखकर मुंह छिपाते ओपी गुप्ता.
मीडिया को देखकर मुंह छिपाते ओपी गुप्ता.
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Published : Mar 21, 2020, 12:19 AM IST

रायपुर: पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के ओएसडी रहे ओपी गुप्ता पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली नाबालिग पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए एक एनजीओ सामने आया है. एनजीओ ने कोर्ट में सुरक्षा को लेकर आवेदन सौंपा है.

बीते दिन ओपी गुप्ता पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता का परिवार राजनांदगांव से अपहृत हो गया था. जिन्हे पुलिस ने ओडिशा से 4 अपहरणकर्ताओं के चुंगल से छुड़ा लाया था. अब पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा की मांग को लेकर रायपुर के फास्ट ट्रैक कोर्ट में मानव समाज एनजीओ ने आवेदन सौंपा है.

एनजीओ द्वारा कोर्ट को दिया आवेदन.
एनजीओ द्वारा कोर्ट को दिया आवेदन.

बता दें, ओपी गुप्ता के खिलाफ दुष्कर्म का मामला राजनांदगांव में दर्ज किया गया है. पीड़िता का परिवार बयान देने राजनांदगांव गया था, जहां उनका अपहरण कर ओडिशा ले जाया गया था. मामले की सुनवाई 20 मार्च को होगी थी. लेकिन कोरोना वायरस के अलर्ट के चलते कोर्ट ने सुनवाई 28 मार्च को होना तय किया है.

एनजीओ द्वारा कोर्ट को दिया आवेदन.
एनजीओ द्वारा कोर्ट को दिया आवेदन.

रायपुर: पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के ओएसडी रहे ओपी गुप्ता पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली नाबालिग पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा के लिए एक एनजीओ सामने आया है. एनजीओ ने कोर्ट में सुरक्षा को लेकर आवेदन सौंपा है.

बीते दिन ओपी गुप्ता पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता का परिवार राजनांदगांव से अपहृत हो गया था. जिन्हे पुलिस ने ओडिशा से 4 अपहरणकर्ताओं के चुंगल से छुड़ा लाया था. अब पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा की मांग को लेकर रायपुर के फास्ट ट्रैक कोर्ट में मानव समाज एनजीओ ने आवेदन सौंपा है.

एनजीओ द्वारा कोर्ट को दिया आवेदन.
एनजीओ द्वारा कोर्ट को दिया आवेदन.

बता दें, ओपी गुप्ता के खिलाफ दुष्कर्म का मामला राजनांदगांव में दर्ज किया गया है. पीड़िता का परिवार बयान देने राजनांदगांव गया था, जहां उनका अपहरण कर ओडिशा ले जाया गया था. मामले की सुनवाई 20 मार्च को होगी थी. लेकिन कोरोना वायरस के अलर्ट के चलते कोर्ट ने सुनवाई 28 मार्च को होना तय किया है.

एनजीओ द्वारा कोर्ट को दिया आवेदन.
एनजीओ द्वारा कोर्ट को दिया आवेदन.
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