रायपुर: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने मनरेगा, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत प्रदेश भर में हो रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी ली.
प्रमुख सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में मनरेगा अभिसरण से धान खरीदी केंद्रों में बन रहे पक्के चबूतरों के निर्माण में तेजी लाते हुए इन्हें 15 जुलाई तक पूर्ण करने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए. उन्होंने प्रदेश की सभी 704 नवगठित ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन के निर्माण में भी तेजी लाने को भी कहा.
चारागाहों को जल्द पूरा करने के निर्देश
मुख्य सचिव ने दूसरे चरण के तहत स्वीकृत गौठानों और चारागाहों के काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए. साथ ही तीसरे चरण में बनने वाले गौठानों और चारागाहों के लिए जगह का चिन्हांकन भी करने कहा. उन्होंने बैंकिंग सेवा की कमी वाले क्षेत्रों में बैंक सखी के माध्यम से जरूरतमंदों तक नगद पहुंचाने के काम को विस्तारित करने का निर्देश दिया. साथ ही मनरेगा की मजदूरी राशि के भुगतान के साथ ही विभिन्न पेंशन योजनाओं और छात्रवृत्ति राशि ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों तक पहुंचाकर, बैंक सखियों के जरिए वित्तीय लेन-देन बढ़ाने के निर्देश दिए.
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बैंक सखियों के जरिए राशि पहुंचाने के निर्देश
गौरव ने कहा कि पिछले मई महीने में किसान न्याय योजना के तहत किसानों के खाते में बड़ी राशि पहुंची है. आगामी अगस्त महीने में इसकी दूसरी किस्त के भुगतान के साथ उनके खातों में और राशि आएगी. दूरस्थ और पहुंचविहीन इलाकों में बैंक सखी के जरिए इस राशि को किसानों के हाथों में पहुंचाया जा सकता है. ट्रांजैक्शन बढ़ने से बैंक सखी के रूप में काम कर रही महिलाओं को भी फायदा होगा. प्रमुख सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि बड़ी संख्या में प्रदेश लौटे प्रवासी श्रमिकों को भी मनरेगा के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराना है. वीडियो कॉन्फ्रेंस में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव और मनरेगा आयुक्त टी.सी. महावर, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालक नीलेश क्षीरसागर और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के संचालक धर्मेश साहू भी मौजूद थे.
