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रायपुर: आरक्षण के सवाल पर बोले पुनिया, 'सामान्य वर्ग को भी मिल रहा रिजर्वेशन'

आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि 'संविधान में संशोधन करते हुए आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जिसका लाभ सामान्य वर्ग को मिल रहा है'.

PL Punia said on reservation on economic basis in raipur
आरक्षण के सवाल पर बोले पुनिया
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Published : Feb 13, 2020, 6:53 PM IST

रायपुर: कांग्रेस लगातार आरक्षण के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरती रही है, लेकिन जब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से सवाल किया गया कि आज सामान्य वर्ग के लोग भी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं. ऐसे में क्या जाति की जगह आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए. इस पर कांग्रेस क्या सोचती है, जिसके जवाब में पीएल पुनिया ने कहा कि 'संविधान में संशोधन करते हुए आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जिसका लाभ सामान्य वर्ग को मिल रहा है.

बता दें कि देश में आरक्षण को लेकर लगातार राजनीति होती रही है. कभी इसे लागू करने को लेकर, तो कभी इसको समाप्त करने को लेकर. कई बार जाति के आधार पर दिए गए आरक्षण को लेकर भी विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं, लेकिन सरकार इसको बढ़वा देते हुए, कभी सामान्य वर्ग को बढ़ावा दिया, तो कभी ST और SC को, ऐसे में जो सच में आरक्षण का भागीदार है, वह पीछे रह जाता है.

सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी आर्थिक रूप से कमजोर

लोगों की मांग रही है कि आरक्षण का आधार जाति की जगह आर्थिक होना चाहिए, क्योंकि जाति के आधार पर आरक्षण लेने वाला व्यक्ति लगातार इसका लाभ लेकर आगे बढ़ता जाता है. आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के व्यक्ति की स्थति आरक्षण के अभाव में जस की तस बनी रहती है. ऐसे में संविधान के अनुसार आर्थिक और सामाजिक समानता कैसे आएगी.

रायपुर: कांग्रेस लगातार आरक्षण के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरती रही है, लेकिन जब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से सवाल किया गया कि आज सामान्य वर्ग के लोग भी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं. ऐसे में क्या जाति की जगह आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए. इस पर कांग्रेस क्या सोचती है, जिसके जवाब में पीएल पुनिया ने कहा कि 'संविधान में संशोधन करते हुए आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जिसका लाभ सामान्य वर्ग को मिल रहा है.

बता दें कि देश में आरक्षण को लेकर लगातार राजनीति होती रही है. कभी इसे लागू करने को लेकर, तो कभी इसको समाप्त करने को लेकर. कई बार जाति के आधार पर दिए गए आरक्षण को लेकर भी विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं, लेकिन सरकार इसको बढ़वा देते हुए, कभी सामान्य वर्ग को बढ़ावा दिया, तो कभी ST और SC को, ऐसे में जो सच में आरक्षण का भागीदार है, वह पीछे रह जाता है.

सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी आर्थिक रूप से कमजोर

लोगों की मांग रही है कि आरक्षण का आधार जाति की जगह आर्थिक होना चाहिए, क्योंकि जाति के आधार पर आरक्षण लेने वाला व्यक्ति लगातार इसका लाभ लेकर आगे बढ़ता जाता है. आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के व्यक्ति की स्थति आरक्षण के अभाव में जस की तस बनी रहती है. ऐसे में संविधान के अनुसार आर्थिक और सामाजिक समानता कैसे आएगी.

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