रायपुर: अवैध रूप से वन अधिकार पट्टा बांटने को लेकर उच्च न्यायालय में गुरुवार को वन विभाग के सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनूप भल्ला ने याचिका दायर की है. उन्होंने अवैध रूप से बांटे जा रहे वन अधिकार पट्टे और उसके लिए हो रही पेड़ों की कटाई का विरोध किया है.
मामले में रायपुर के नितिन सिंघवी ने भी पात्रों को बांटे जा रहे वन अधिकार पट्टा और पेड़ों की कटाई के संबंध में जनहित याचिका दायर की थी. गुरुवार को मूल याचिका में रायगढ़ के शालिग्राम सिदार और अन्य ने विरोध दर्ज कराने के लिए हस्तक्षेप याचिका दायर की है.
5 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
प्रकरण की सुनवाई हाईकोर्ट की युगल बेंच में मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन और न्यायमूर्ति पीपी साहू के समक्ष हुई. न्यायालय ने दोनों हस्तक्षेप याचिका स्वीकार कर ली है. प्रकरण में अब 5 नवंबर को सुनवाई होगी. बता दें पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वन अधिकार पट्टा के वितरण पर 2 महीने के लिए रोक लगा दी थी जो कि सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेगी.
