किसानों, सांसदों से बिना चर्चा के लाया गया कृषि कानून: मोहन मरकाम

कृषि कानून को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है. साथ ही उन्होंने राम मंदिर के लिए चंदे को लेकर भी बड़ा बयान दिया है.

रायपुर: पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने मोदी सरकार के कृषि कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार किसानों, सांसदों से चर्चा किए बिना ये कृषि कानून लेकर आई है. कानून रद्द करने को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस ने राज्यपाल अनुसुइया उइके को ज्ञापन सौंपा है.

छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित किए गए कृषि संशोधन बिल को लेकर मोहन मरकाम ने कहा कि राज्यपाल ने अब तक बिल पर हस्ताक्षर नहीं किया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि वे इस पर जल्द दस्तखत करेंगी. छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से लाए गए कृषि संशोधन बिल को लेकर राज्यपाल और सरकार आमने सामने है. राज्यपाल का कहना है कि वे जानकारों से चर्चा के बाद ही बिल पर हस्ताक्षर करेंगी.

राम मंदिर के लिए चंदे पर बोले मरकाम

पत्रकारों से चर्चा के दौरान राम मंदिर के लिए चंदे को लेकर मोहन मरकाम ने कहा कि वो (बीजेपी) 'कौन होते हैं चंदा मांगने वाले, हमारी आस्था है हम खुद चंदा पहुंचा देंगे.'

केंद्र ने काला कानून थोपा: मरकाम

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों पर काला कानून थोपा है. जिसके विरोध में आज देश के किसान आंदोलन पर हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देश पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने के लिए कहा ना कि कानून रद्द करने, क्योंकि कानून रद्द केंद्र सरकार ही कर सकती है. किसानों की मांग है कि इस कानून को रद्द किया जाए. इसके बावजूद आज केंद्र सरकार अपनी बातों पर अड़ी हुई है.

देशभर में कांग्रेस का प्रदर्शन

देश में कांग्रेस पार्टी आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में उतरी है. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आयोजित मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं. बता दें कि राज्य की सभी इकाईयां राज्यों में सभी राजभवन का घेराव करेंगी. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ पार्टी नेता दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं.

विज्ञान भवन में बैठक जारी

तमाम घटनाओं के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच 9वें दौर की बैठक हो रही है. बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सोमप्रकाश मौजूद हैं. किसान नेता राकेश टिकैत ने बयान दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो किसान अपनी रिपब्लिक डे वाली ट्रैक्टर परेड को वापस ले लेंगे. आपको बता दें कि किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है.