रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार के मनाही के बावजूद निजी स्कूल संचालक अभिभावकों से फीस की वसूली कर रहे हैं. मामले की शिकायत के बाद भी संचालकों पर कोई कार्रवाई विभाग की ओर से अब तक नहीं की गई है. सरकार ने फीस वसूलने से मना कर तो दिया, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है. ऐसे में बच्चों के अभिभावकों ने अब परेशान होकर स्कूलों के खिलाफ बाल आयोग दिल्ली में शिकायत की है.
बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि अपनी शिकायत में कहा है कि भारतीय विद्या भवन आरके शारदा ग्रुप फीस जमा करने को लेकर बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं. ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों को बाहर कर दिया है, क्योंकि स्कूल की शिकायत उच्च अधिकारियों से की है.
स्कूलों की शिकायत होने के बाद भी कार्रवाई नहीं
मामले में अभिभावक संघ के जिलाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि लोक शिक्षण संचनालय रायपुर ने स्पष्ट निर्देश है. निर्देश में फीस जमा करने के लिए स्कूल अभिभावकों पर दबाव नहीं बना सकते. ऑनलाइन क्लासेस की फीस की मांग भी नहीं की जा सकती, अगर कोई निजी विद्यालय निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उस विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कई स्कूलों की शिकायत होने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई.
राज्य सरकार निजी स्कूलों पर नहीं कर रही कार्रवाई
एनसीपीआर दिल्ली को सर्कुलर 21 अप्रैल 2020 की कंडिका दो में स्पष्ट लिखा है कि फीस जमा नहीं करने पर भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता. शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार है. फीस जमा नहीं कर पाने के कारण उन्हें शिक्षा से वंचित करना गंभीर अपराध है. बावजूद इसके राज्य सरकार निजी स्कूलों पर किसी भी तरीके का कोई कार्रवाई नहीं कर रही है.
दिल्ली बाल आयोग से मदद की दरकार
राजधानी रायपुर में बच्चों के अभिभावक जब से शिकायत कर परेशान हो गए हैं, तो अबह अपनी मांग दिल्ली बाल आयोग के सामने रखी है. जहां उन्हें उम्मीद है कि दिल्ली आयोग उकी बात समझेगा. साथ ही जल्द से जल्द इस मामले पर फैसला होगा.
