रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज विधायकों के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी करने की मंजूरी मिल गई (Salary and Allowances Amendment Bill 2022) है. विधायकों को पहले 95 हजार प्रतिमाह विधायकों को वेतन मिलता (Monsoon session of Chhattisgarh Vidhan Sabha) था. अब उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है. अब विधायकों को 1.60 हजार प्रतिमाह मिलेगा. विधायकों के चिकित्सा और टेलीफोन भत्ते में 5-5 हजार की वृद्धि की गई है. निर्वाचन क्षेत्र के भत्ते में भी 25-25 हजार रुपए की बढ़ोतरी की (Wage hike bill passed in vidhansabha) गई है.
बघेल कैबिनेट में वेतन वृद्धि पर हुआ था फैसला: कुछ दिन पहले ही भूपेश कैबिनेट की बैठक में विधायकों के वेतन बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया था. उसके बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन इस विधेयक को सदन में पेश किया गया, जहां वेतन वृद्धि विधेयक को पारित कर दिया गया.
10 हजार शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू: छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2904.41 करोड़ रूपए का प्रथम अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया है. इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान किया है कि राज्य में 10 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी. राज्य में हरेली से गौठानों में गौमूत्र की खरीदी होगी. इसके अलावा राज्य में पशुओं के इलाज के लिए 163 मोबाइल वेटनरी यूनिट की शुरुआत होगी. हाट बजार क्लीनिक योजना के तहत 300 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती होगी. तो वहीं रूरल इंडिस्ट्रीयल पार्क के कुटीर उद्योगों को बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलेगा. कोरबा, कांकेर, महासमुंद के मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण एवं उपकरणों तथा बिलासपुर के कैंसर संस्थान के लिए 250 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है.
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धान खरीदी पर सदन में हुआ हंगामा: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी सदन में हंगामा जारी है. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच धान के समर्थन मूल्य को लेकर काफी बहस हुई. नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सरकार से धान के समर्थन मूल्य के संबंध में सवाल (Bhupesh Baghel Answered Oppositions questions in house) पूछे. नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब देने मंंत्री अमरजीत भगत उठे, लेकिन कुछ देर बाद स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कमान संभाली. इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश ने सरकार से पूछे गये सभी सवालों का विस्तार से जवाब दिया. मुख्यमंत्री ने धान के समर्थन मूल्य पर केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई राशि की जानकारी सदन के समक्ष रखी
