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मंत्री सिंहदेव ने केंद्र सरकार से की GST क्षतिपूर्ति की राशि जल्द देने की मांग - मंत्री सिंहदेव का बयान

प्रदेश के स्वास्थ्य और वाणिज्यिक कर मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भारत सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में छत्तीसगढ़ को दिसम्बर-2019 से मार्च-2020 के लिए एक हजार 554 करोड़ 43 लाख 50 हजार रूपए की राशि को जल्द जारी करने की मांग की है.

टीएस सिंहदेव
टीएस सिंहदेव
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Published : Apr 9, 2020, 12:22 AM IST

Updated : Apr 9, 2020, 4:17 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर-नवम्बर 2019 के बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि 341 करोड़ 56 लाख 50 हजार रूपए जारी किए हैं. जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदेश को दिसम्बर-2019 से मार्च-2020 के लिए एक हजार 554 करोड़ 43 लाख 50 हजार रूपए और मिलने हैं. प्रदेश के स्वास्थ्य और वाणिज्यिक कर मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भारत सरकार से यह राशि जल्द से जल्द जारी करने की मांग की है.

मंत्री सिंहदेव ने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति की पूरी राशि मिलने से प्रदेश को कोविड-19 से निपटने में जरूरी संसाधन जुटाने और लॉकडाउन के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने में मदद मिलेगी.

जीएसटी क्षतिपूर्ति की इतनी राशि बाकी

छत्तीसगढ़ को अक्टूबर-2019 से मार्च-2020 के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में भारत सरकार से एक हजार 896 करोड़ रूपए मिलने थे. इनमें से 341 करोड़ 56 लाख 50 हजार रूपए 7 अप्रैल को जारी कर दी गई हैं. जीएसटी क्षतिपूर्ति के तौर पर केन्द्रीय वित्त मंत्रालय से प्रदेश को अभी भी एक हजार 554 करोड़ 43 लाख 50 हजार रूपए मिलने बाकी हैं.

रायपुर: छत्तीसगढ़ के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर-नवम्बर 2019 के बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि 341 करोड़ 56 लाख 50 हजार रूपए जारी किए हैं. जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदेश को दिसम्बर-2019 से मार्च-2020 के लिए एक हजार 554 करोड़ 43 लाख 50 हजार रूपए और मिलने हैं. प्रदेश के स्वास्थ्य और वाणिज्यिक कर मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भारत सरकार से यह राशि जल्द से जल्द जारी करने की मांग की है.

मंत्री सिंहदेव ने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति की पूरी राशि मिलने से प्रदेश को कोविड-19 से निपटने में जरूरी संसाधन जुटाने और लॉकडाउन के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने में मदद मिलेगी.

जीएसटी क्षतिपूर्ति की इतनी राशि बाकी

छत्तीसगढ़ को अक्टूबर-2019 से मार्च-2020 के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में भारत सरकार से एक हजार 896 करोड़ रूपए मिलने थे. इनमें से 341 करोड़ 56 लाख 50 हजार रूपए 7 अप्रैल को जारी कर दी गई हैं. जीएसटी क्षतिपूर्ति के तौर पर केन्द्रीय वित्त मंत्रालय से प्रदेश को अभी भी एक हजार 554 करोड़ 43 लाख 50 हजार रूपए मिलने बाकी हैं.

Last Updated : Apr 9, 2020, 4:17 PM IST
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