रायपुर: खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह एफसीआई को पुराने बारदाने की अनुमति दे. ऐसे बारदाने जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से प्राप्त किए गए हैं उनकी अनुमति दी जाए. उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को इस संबंध में पत्र लिखा है. अमरजीत भगत ने पत्र में लिखा है कि सरकार की तरफ से 1.48 लाख जूट के बारदानों की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन 1.08 लाख बारदानों की आपूर्ति हुई. अब एफसीआई की तरफ से पुराने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से प्राप्त बारदाने का इस्तेमाल करने से इनकार किया जा रहा है.
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नये बारदानों में चावल जमा नहीं करने के लिए राज्य सरकार ने नये बारदाने की कम आपूर्ति की बात कही है. खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने लिखा, केंद्रीय जूट आयुक्त ने 1.48 लाख जूट के बारदानों की स्वीकृति प्रदान की थी, लेकिन प्रदेश को अभी तक 1.08 लाख बारदाने ही मिले हैं. केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2020 में पुराने बारदाने में चावल जमा करने की अनुमति दी थी, लेकिन अब FCI पीडीएस सिस्टम में इस्तेमाल किए गए बारदाने में चावल लेने से मना कर रहा है जिससे परेशानी पैदा हो गई है. इसके साथ ही खाद्य मंत्री ने राज्य का 40 लाख मीट्रिक टन का सरप्लस चावल भी केंद्रीय पूल में जमा करने की मांग की है. खाद्य मंत्री ने इसके लिए सीएम बघेल की तरफ से केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री को लिखे गए पत्र का जिक्र किया है.
