रायपुर: कोरोना वायरस से लड़ाई में सोमवार से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है. लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई तक चलेगा, हालांकि पिछले दो लॉकडाउन को देखते हुए इसमें कई सेवाओं में छूट दी गई है. कोरोना वायरस से संक्रमित मामलों को देखते हुए देश को 3 जोन, रेड, ऑरेंज और ग्रीन में बांटा गया है, इसी आधार पर छूट दी गई है.
छत्तीसगढ़ में भी रायपुर और कोरबा को छोड़कर बाकी सभी जिले ग्रीन जोन में है. रायपुर को रेड और कोरबा ऑरेंज जोन में रखा गया है. इस दौरान प्रदेश में क्या-क्या छूट लोगों को दी गई है, इस पर ETV भारत संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह ने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से खास बातचीत की.
बातचीत के अंश
सवाल- प्रदेश में लॉकडाउन 3 चालू हो गया है इसमें किन-किन क्षेत्रों में किस-किस तरह की छूट दी गई है?
जवाब- लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रदेश की जनता को सहूलियत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. आवश्यक सेवाओं सहित उद्योग और कुछ अन्य सेवाओं को भी शुरू करने राज्य सरकार ने अनुमति दी है. इसके अलावा जरूरी सेवाओं के आवागमन के लिए परिवहन में भी कुछ छूट प्रदान की गई है, एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए भी नियमों को शिथिल किया गया है कुछ मार्केट खोलने की अनुमति भी राज्य सरकार ने दिया है.
सवाल- शराब दुकानें आज से खोल दी गई, जिसमें काफी भीड़ देखी जा रही है, इसके बदले होटल खोले जा सकते थे, लेकिन शराब को वरियता क्यों दी गई.
जवाब- समाज की व्यवस्था, गाइडलाइन और सेंट्रल एडवाइजरी के तहत प्रदेश में शराब की दुकानों को खोला गया है. सिर्फ शराब की दुकानों को ही नहीं बल्कि लॉंग रूट के होटल भी खोले गए हैं. गाइडलाइंस के अनुसार आगे और भी कुछ रियायत दी जाएगी.
सवाल- दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है?
जवाब- हमारे प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस तरह कोटा से प्रदेश के छात्रों को लाया गया उसी तरह मजदूरों को भी भारत सरकार की अनुमति के साथ लाया जाएगा, आसपास के राज्यों से बसों के माध्यम से मजदूरों को वापस लाने की व्यवस्था की जा रही है इसके अलावा दूर के राज्य में फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार से स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की अपील की गई है.
सवाल- सोनिया गांधी ने कहा कि मजूदरों से लिया जाने वाला ट्रेन का किराया कांग्रेस वहन करेगी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया.
जवाब- इस समय सबसे ज्यादा परेशान दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर हैं, जो अपना पेट भरने के लिए वहां गए और लॉकडाउन में फंस गए हैं. उनके पास खाने-पीने की दिक्कत है, ऐसे समय में उनसे ट्रेन का किराया वसूलना मानवता के खिलाफ है. भारत सरकार को दरियादिली दिखाना चाहिए और मजदूरों को गंतव्य तक पहुंचाना चाहिए. इसके बाद राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उनकी जिम्मेदारी लें.
सवाल- सरकार ने रेलवे को पत्र लिखा है कि मजदूरों से लिया जाने वाला किराया राज्य सरकार वहन करेगी.
जवाब- राज्य सरकार तो करेगी ही उसमें अगर कोई मदद नहीं करेगा तो राज्य सरकार ही करेगी और अगर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है तो उनकी बात का पूरा सम्मान किया जाएगा.
सवाल- किसानों के लिए रियायत दी जा रही है, किसानों को लिए और किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है?
जवाब- प्रदेश के किसानों को हर जरूरी सुविधा मुहैया कराई जा रही है. उनके खाने-पीने सहित हर व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है. लॉकडाउन के दौरान भी किसानों को कोई परेशानी ना हो इस बात का ख्याल रखा गया. फसल कटाई सहित अन्य व्यवस्था में सरकार ने छूट दी है, वनांचल में भी वनोपज के काम में लगे लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो उसका भी ख्याल राज्य सरकार की ओर से रखा गया है और यही वजह है कि आज अन्य राज्यों की अपेक्षा प्रदेश के किसान और अन्य लोग बेहतर स्थिति में हैं.
