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CM भूपेश बघेल ने लेमरू का क्षेत्रफल घटाकर अपने कार्यकाल की DEAL की है: अमित जोगी - JCCJ State President Amit Jogi

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेशअध्यक्ष अमित जोगी ने लेमरू एलिफेंट रिजर्व मामले में सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा है. अडानी समूह को खदान आवंटन के मामले में जोगी ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

Amit Jogi - Bhupesh Baghel
अमित जोगी- भूपेश बघेल
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Published : Jul 18, 2021, 7:43 PM IST

Updated : Jul 18, 2021, 7:48 PM IST

रायपुर: जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे JCC(J) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी (State President Amit Jogi) ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा है. लेमरू एलिफेंट रिजर्व (Lemru Elephant Reserve) के क्षेत्र को 4,000 किलोमीटर से घटाकर, 450 स्क्वायर किलोमीटर किए जाने पर, राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं. अमित जोगी ने कहा कि इन सब के पीछे 'भारी भरकम' भ्रष्टाचार हुआ है.

अमित जोगी का CM भूपेश बघेल पर बड़ा आरोप

अमित जोगी ने कहा कि आज से दो साल पहले दिल्ली के बंद कमरे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) और बड़े उद्योगपति की एक गुप्त मीटिंग ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की परिभाषा को ही बदल दिया है. 26 जून 2021 को मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद छुट्टी के दिन वन विभाग के दफ्तर को खोला गया और 3 दिनों के अंदर, लेमरू एलिफेंट रिजर्व (Lemru Elephant Reserve) का क्षेत्रफल हटा दिया गया. एलीफेंट रिजर्व के क्षेत्रफल को कम करने के पीछे अडानी ग्रुप (Adani Group) को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाना है. लेमरू एलिफेंट रिजर्व के क्षेत्र में चार लाख करोड़ रुपए के कोयले की खदानें हैं और छत्तीसगढ़ सरकार ने उस खदान को अडानी ग्रुप को सौंप दिया है.

'अडानी- बघेल' कोल डील और ABCD घोटाला

अमित जोगी ने अडानी और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच हुए डील को नाम एबीसीडी घोटाला करार दिया है. अमित जोगी ने कहा कि ए का मतलब अडानी से है, बी का मतलब भूपेश बघेल से है. सी का मतलब चीफ मीनिस्टर, डी का मतलब डील से है. अमित जोगी ने इस पूरे मामले को 'अडानी- बघेल कोल डील' (Adani- Baghel Coal Deal) घोटाला करार दिया है.

क्षेत्रफल घटाकर बढ़ाई कार्यालय की डील- अमित जोगी

अमित जोगी ने सीएम भूपेश बघेल पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने लेमरू का क्षेत्रफल घटाकर अपना कार्यकाल बढ़ाने की डील की है. सीएम खुद मलाई खा रहे हैं और सारा ठीकरा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव (Health Minister TS Singhdeo) के सर पर फोड़ रहे हैं.

क्या है लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट, जिसके खिलाफ कोर्ट जाने वाले हैं अमित जोगी

भूपेश सरकार में 'अडानी के अच्छे दिन'

जेसीसी(जे) नेता ने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह (Raman Singh) के 15 साल कार्यकाल अडानी ग्रुप को चार खदान ही दी गई थी लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मात्र ढाई साल के कार्यकाल में 10 खदानें अडानी ग्रुप को सौंप दी गई है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) के राज में अडानी के अच्छे दिन आ गए हैं.

सीबीआई जांच और कोर्ट में जाएंगे अमित जोगी

अमित जोगी ने कहा कि सरकार ने गलत तरीके से लेमरू एलिफेंट रिजर्व ((Lemru Elephant Reserve) का क्षेत्रफल घटाकर, कोल माइनिंग के लिए अडानी ग्रुप (Adani Group) को खदान दी है. वे इसके लिए ईडी और सीबीआई जांच की मांग करेंगे. इसके साथ सीएम के निर्देश के खिलाफ कोर्ट भी जाएंगे. अमित जोगी ने बताया सबसे महत्वपूर्ण आधार है कि स्टेट गवर्नमेंट के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का है कि क्षेत्र में 400 हाथी हैं. वर्ल्ड वाइड फोर नेचर की ग्लोबल एजेंसी के मुताबिक एक हाथी को रहने के लिए 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मिलना चाहिए, यदि 400 हाथी है तो स्वाभाविक रूप से हाथियों के लिए 4 हजार स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र आरक्षित रखा जाना चाहिये.

कोल बैरिंग एक्ट

अमित जोगी ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था तो हम सभी को उम्मीद थी कि कम से कम 6 लाख करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार को कोयले की नीलामी से अगले 30 सालों में मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. अडानी ने एक रुपए खर्च नहीं किया और फ्री में आकर बैकडोर इंट्री से मुनाफा कमा रही है.

रायपुर: जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे JCC(J) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी (State President Amit Jogi) ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा है. लेमरू एलिफेंट रिजर्व (Lemru Elephant Reserve) के क्षेत्र को 4,000 किलोमीटर से घटाकर, 450 स्क्वायर किलोमीटर किए जाने पर, राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं. अमित जोगी ने कहा कि इन सब के पीछे 'भारी भरकम' भ्रष्टाचार हुआ है.

अमित जोगी का CM भूपेश बघेल पर बड़ा आरोप

अमित जोगी ने कहा कि आज से दो साल पहले दिल्ली के बंद कमरे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) और बड़े उद्योगपति की एक गुप्त मीटिंग ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की परिभाषा को ही बदल दिया है. 26 जून 2021 को मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद छुट्टी के दिन वन विभाग के दफ्तर को खोला गया और 3 दिनों के अंदर, लेमरू एलिफेंट रिजर्व (Lemru Elephant Reserve) का क्षेत्रफल हटा दिया गया. एलीफेंट रिजर्व के क्षेत्रफल को कम करने के पीछे अडानी ग्रुप (Adani Group) को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाना है. लेमरू एलिफेंट रिजर्व के क्षेत्र में चार लाख करोड़ रुपए के कोयले की खदानें हैं और छत्तीसगढ़ सरकार ने उस खदान को अडानी ग्रुप को सौंप दिया है.

'अडानी- बघेल' कोल डील और ABCD घोटाला

अमित जोगी ने अडानी और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच हुए डील को नाम एबीसीडी घोटाला करार दिया है. अमित जोगी ने कहा कि ए का मतलब अडानी से है, बी का मतलब भूपेश बघेल से है. सी का मतलब चीफ मीनिस्टर, डी का मतलब डील से है. अमित जोगी ने इस पूरे मामले को 'अडानी- बघेल कोल डील' (Adani- Baghel Coal Deal) घोटाला करार दिया है.

क्षेत्रफल घटाकर बढ़ाई कार्यालय की डील- अमित जोगी

अमित जोगी ने सीएम भूपेश बघेल पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने लेमरू का क्षेत्रफल घटाकर अपना कार्यकाल बढ़ाने की डील की है. सीएम खुद मलाई खा रहे हैं और सारा ठीकरा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव (Health Minister TS Singhdeo) के सर पर फोड़ रहे हैं.

क्या है लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट, जिसके खिलाफ कोर्ट जाने वाले हैं अमित जोगी

भूपेश सरकार में 'अडानी के अच्छे दिन'

जेसीसी(जे) नेता ने बताया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह (Raman Singh) के 15 साल कार्यकाल अडानी ग्रुप को चार खदान ही दी गई थी लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मात्र ढाई साल के कार्यकाल में 10 खदानें अडानी ग्रुप को सौंप दी गई है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) के राज में अडानी के अच्छे दिन आ गए हैं.

सीबीआई जांच और कोर्ट में जाएंगे अमित जोगी

अमित जोगी ने कहा कि सरकार ने गलत तरीके से लेमरू एलिफेंट रिजर्व ((Lemru Elephant Reserve) का क्षेत्रफल घटाकर, कोल माइनिंग के लिए अडानी ग्रुप (Adani Group) को खदान दी है. वे इसके लिए ईडी और सीबीआई जांच की मांग करेंगे. इसके साथ सीएम के निर्देश के खिलाफ कोर्ट भी जाएंगे. अमित जोगी ने बताया सबसे महत्वपूर्ण आधार है कि स्टेट गवर्नमेंट के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का है कि क्षेत्र में 400 हाथी हैं. वर्ल्ड वाइड फोर नेचर की ग्लोबल एजेंसी के मुताबिक एक हाथी को रहने के लिए 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मिलना चाहिए, यदि 400 हाथी है तो स्वाभाविक रूप से हाथियों के लिए 4 हजार स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र आरक्षित रखा जाना चाहिये.

कोल बैरिंग एक्ट

अमित जोगी ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था तो हम सभी को उम्मीद थी कि कम से कम 6 लाख करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार को कोयले की नीलामी से अगले 30 सालों में मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. अडानी ने एक रुपए खर्च नहीं किया और फ्री में आकर बैकडोर इंट्री से मुनाफा कमा रही है.

Last Updated : Jul 18, 2021, 7:48 PM IST
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