International Anti Corruption Day 2022 : संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भ्रष्टाचार एक गंभीर अपराध है जो देश के सामाजिक और आर्थिक विकास को कमजोर करता है. आज के समय में भ्रष्टाचार से कोई देश, क्षेत्र या समुदाय बचा नहीं है. यह दुनिया के सभी हिस्सों में फैल गया है चाहे वो राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक हो. इसके साथ ही यह लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी कमजोर करता है, सरकारी अस्थिरता में योगदान देता है और आर्थिक विकास को भी धीमा करता है.International anti corruption day 2022 theme
अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस का इतिहास : इस दिन का इतिहास 31 अक्टूबर 2003 से शुरू होता है, जब महासभा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन को अपनाया था. तब से ड्रग्स एंड क्राइम (यूएनओडीसी) पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय को राज्यों के दलों के सम्मेलन के सम्मेलन के लिए सचिवालय के रूप में नामित किया गया था (संकल्प 58/4). संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तब 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार-विरोधी दिवस के रूप में नामित किया था, जबकि सम्मेलन दिसंबर 2005 में लागू हुआ था. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और संपूर्ण वैश्विक समुदाय (UNODC) भ्रष्टाचार-विरोधी प्रथाओं के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए मुख्य अग्रणी हैं.
अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस का महत्व : अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस का महत्व विश्व स्तर पर कदाचार के बारे में पैरोकार करना और यह बताना है कि किसी को इससे कैसे और क्यों बचना चाहिए. ये दिन भी भ्रष्टाचार-रोधी समूहों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो इस कदाचार के प्रति जागरूकता फैलाते हैं और अपने कार्यस्थल पर भ्रष्टाचार से बचने के साधनों और तरीकों को साझा करते हैं. लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव को बचाने के लिए भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी होने से रोकने की आवश्यकता है क्योंकि भ्रष्टाचार कानून के शासन को झुकाकर चुनावी प्रक्रियाओं को विकृत करता है. भ्रष्टाचार कई मायनों में देश के आर्थिक विकास को भी प्रभावित करता है.
भ्रष्टाचार के कारण -
- निरक्षरता, गरीबी और जागरूकता के अभाव के कारण लोगों का अपने अधिकार के प्रति सजग ना होना
- कम वेतनमान और पारिश्रमिक भ्रष्टाचार की गतिविधियों को बढ़ावा देती है
- कठोर कानूनों एवं त्वरित न्याय व्यवस्था का अभाव
- सार्वजनिक खरीद, व्यापार समझौते इत्यादि में पारदर्शिता का अभाव
- राजनीतिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था में उत्तरदायित्व की कमी
- कुशल नियामक के अभाव में अनुचित व्यापार गतिविधियों को प्रोत्साहन
- विकासमुखी कार्यक्रमों के प्रभावी प्रबंधन और कुशल कार्यान्वयन का अभाव
- देश में आर्थिक विकास और आर्थिक स्थिरता का अभाव
- प्रभावी राजनीतिक नेतृत्व एवं स्थाई राजनीतिक नेतृत्व का अभाव
- जनसंख्या के आकार में संसाधनों का अल्प होना
- किसी देश में कारपोरेट और राजनीतिक गठजोड़ का होना
- भ्रष्टाचार को समाज के द्वारा मौन स्वीकृति
- विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग करना
भारत में भ्रष्टाचार को रोकने हेतु महत्वपूर्ण संस्थाएं एवं पहल
- अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1954 एवं केंद्रीय नागरिक सेवा नियम 1956
- 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना
- बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988
- सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण
- सूचना का अधिकार,2005
- व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 2014
- सरकारी सहायता का प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण (DBT)
- लोकपाल
- विमुद्रीकरण और डिजिटल मनी को प्रोत्साहन
- लेखा परीक्षण एवं लेखांकन प्रक्रियाओं को मजबूत करना
- भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम,1988, भ्रष्टाचार रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2018
- गवर्नमेंट-ई-मार्केट (जीईएम) जैसे उपायों ने सार्वजनिक खरीद में जवाबदेही
- सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाना
- काले धन से लड़ने के लिए एक विशेष जाँच टीम का गठन
- बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 को मजबूत बनाने के लिए संशोधन
क्या है इस साल की थीम : कोविड-19 महामारी के कारण ध्वस्त हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं आपूर्ति प्रणाली के पुनरुद्धार के मद्देनजर भ्रष्टाचार पर तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता को देखते हुए इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस की थीम ‘रिकवरी विद इंटीग्रिटी Recover with Integrity’ रखी गई है।
