रायपुर : सरकारी खजाने से मुख्यमंत्री, मंत्रियों और पार्लियामेंट सेक्रेटरी का इनकम टैक्स भरा जा रहा है. RTI कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर CM भूपेश बघेल को आवेदन दिया और इस पर रोक लगाने की मांग की.
कुणाल शुक्ला ने बताया कि 'प्रदेश में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और पार्लियामेंट सेक्रेटरी के आयकर का भुगतान सरकारी खजाने से किया जा रहा है. इस पर रोक लगनी चाहिए. उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों मे पाबंदी लगाई जा चुकी हैं'.
छत्तीसगढ़ में भुगतान जारी
कुणाल का कहना है कि 'पंजाब, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने मामला संज्ञान में लेकर प्रथा को बंद कर दिया है. लेकिन छत्तीसगढ़ में यह भुगतान लगातार जारी है, जिससे ट्रेजरी विभाग पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है'.
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बदस्तूर जारी हैं प्रथा
उन्होंने बताया कि '1 अप्रैल 1994 में संयुक्त मध्यप्रदेश के समय से यह प्रथा शुरू हुई थी जो कि वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ बनने के बाद से आज तक बदस्तूर जारी हैं'. वहीं मुख्यमंत्री ने विभाग से जानकारी मंगवाने की बात कही है.
