रायपुर : राज्यपाल अनुसुइया उइके ने नगरीय निकाय संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. इसमें कुछ बिंदुओं पर राज्यपाल ने जवाब मांगे थे, जिसके बाद अब उन्होंने संतुष्ट होकर अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. हालांकि, इस बीच कुछ संशय की स्थिति बन गई थी, लेकिन अब मुहर लगा दी है.
भूपेश सरकार ने महापौर और नगरीय निकाय अध्यक्षों का चुनाव पार्षदों के जरिए कराने का फैसला किया है. कैबिनेट ने गुरुवार को इस पर मुहर लगा दी थी. अब राज्यपाल अनुसुइया उइके ने भी इसे मंजूरी दे दी है. मतलब अब राज्य सरकार ने जो फैसले नगरीय निकाय चुनाव के संदर्भ में लिए थे, वो राज्य में लागू हो जाएंगे.
दरअसल, पार्षदों के जरिए महापौर और अध्यक्ष चुने जाने वाले नगरीय निकाय संशोधन अध्यादेश को मंजूरी देने से पहले राज्यपाल अनसुइया उइके ने शुक्रवार सुबह उसमें कई सवालों के जवाब मांगे थे. अब क्योंकि राज्यपाल शनिवार को बाहर जा रही हैं और अगर शुक्रवार को अध्यादेश पर दस्तखत नहीं होता तो मामला कुछ दिन के लिए लटक जाता. जिसके बाद अब उन्होंने संतुष्ट होकर अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं.
