रायपुर: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आदिवासियों पर नक्सल प्रकरण में दर्ज 91 मामलों को राज्य सरकार वापस लेगी. जस्टिस एके पटनायक ने इसके लिए राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा भेज दी है. रायपुर के सर्किट हाउस में दो दिनों तक हुई समीक्षा बैठक में कुल 234 प्रकरणों पर विचार किया गया, जिसमें 91 प्रकरणों को अभियोजन से वापस लेने की जस्टिस पटनायक ने अपनी अनुशंसा दी है. वहीं 81 प्रकरण को न्यायालय से निराकरण की अनुशंसा की गयी है. वहीं बाकी 62 प्रकरणों को वापसी के योग्य नहीं माना गया है.
बता दें कि इससे पहले अक्टूबर 2019 में कमेटी ने 313 प्रकरणों को वापस लेने की अनुशंसा की थी, ये 8 जिलों के अनुसूचित जनजाति वर्ग के मामले थे. अब तक 6 महीने में कुल 404 प्रकरणों को वापस लेने की अनुशंसा की गई है.
ये अफसर थे मौजूद
दो दिनों तक चली बैठक के दौरान गृह विभाग के एसीएस सुब्रत साहू, डीजीपी डीएम अवस्थी, एडी गौतम, सचिव गृह विभाग, डीडी सिंह सचिव आदिम जाति एवं अनुसूचित विभाग, संजय पिल्ले, डीजी जेल, अमृत खलको, कमिश्नर बस्तर, विवेक रंजन तिवारी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, प्रदीप गुप्ता, आईजी सीआईडी, सुंदरराज पी, आईजी बस्तर, एससू द्विवेदी डीआईजी सीआईडी सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद थे.
