छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित.
Chhattisgarh Vidhansabha: विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित
बजट सत्र का चौथा दिन
19:26 February 25
विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित
17:28 February 25
विधानसभा में ध्यानाकर्षण
ध्यानाकर्षण में सुपेबेड़ा का मुद्दा
- गरियाबंद जिला के सुपेबेड़ा जल आवर्धन योजना शुरू नहीं हुई: विपक्ष
- सुपेबेड़ा में दूषित जल के चलते किडनी रोग से अब तक 75 लोगों की गई जान: विपक्ष
- यहां विज्ञापन में लाखों रुपये खर्च किए गए हैं: विपक्ष
- यहां की जनता शुद्ध पेयजल के लिए तरस रही है: विपक्ष
विपक्ष के सवाल पर सरकार का जवाब
- यह सत्य नहीं कि यहां के लोग दूषित जल पी रहे हैं: रुद्रगुरु
- नल जल योजना के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में शुद्ध जल दिया जा रहा: रुद्रगुरु
- शासन की ओर से 12 करोड़ से अधिक राशि यहां खर्च की गई: रुद्रगुरु
- जल प्रदाय योजना के लिए निविदा आमंत्रित की गई है, कार्रवाई जारी है: रुद्रगुरु
- विपक्ष ने पेयजल योजना के स्थिति और योजना शुरू करने की भी मांगी जानकारी
- योजना बनकर तैयार हो गई है वित्त विभाग को फाइल भेजी गई है: रुद्रगुरु
बृजमोहन अग्रवाल का सरकार से सवाल
सुपेबेड़ा ओडिशा से लगा हुआ इलाका है
यहां डॉक्टर नहीं है, व्यवस्था भी नहीं है
बावजूद इसके यहां सरकार गंभीर नहीं है
फरवरी 2019 में स्वास्थ्य मंत्री दौरे पर गए थे
आज 2 साल बाद भी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ
12 गांव में कितने लोग किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं
यहां कितने लोगों कि मौत अब तक हुई?
बृजमोहन अग्रवाल के सवाल पर मंत्री गुरु रूद्र का जवाब
फरवरी 2009 से दिसंबर 2018 तक सुपेबेड़ा में 119 मौतें हुई
ये मौतें पानी के कारण नहीं हुई.
जनवरी 2019 से अबतक 32 मौतें हुई है.
यह भी पानी की वजह से नहीं हुई है, मौत की वजह कुछ और है.
बहुत जल्द यहां कार्य शुरू हो जाएगा
स्वास्थ्य विभाग से जानकारी मंगाई गई थी, पानी के चलते मौत नहीं हुई है.
सदन में अरूण वोरा का सवाल
चिरमिरी के खनन प्रभावित क्षेत्र में व्यवस्थापन पर सवाल
SECL खदान की जमीन पर गरीब परिवारों के मकान में दरार: अरूण वोरा
चिरमिरी के हल्दीबाड़ी महुआ दफाई इलाके के परिवारों के माकानों में दरार: अरूण वोरा
अरूण वोरा के सवाल पर मंत्री जयसिंह का जवाब
SECL की जिम्मेदारी बनती थी कि अपने क्षेत्र में अवैध कब्जा ना होने दे: जयसिंह
SECL के द्वारा 11 परिवारों को व्यवस्थापन के बाद मकान की चाबी दे दी गई है: जयसिंह
अरुण वोरा ने कहा
- SECL ने चाबी तो दे दी है, लेकिन जिन स्थानों पर यह मकान बने हैं, वह इंसानों के रहने के लायक नहीं है
12:14 February 25
धान खरीदी और कस्टम मिलिंग को लेकर सदन में हंगामा
धान खरीदी और कस्टम मीलिंग को लेकर सदन में हंगामा
छत्तीसगढ़ विधानसभा में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग को लेकर जमकर हंगामा हुआ. विधायक अजय चंद्राकर के सवाल पर मंत्री अमरजीत भगत के जवाब को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया. अजय चंद्राकर ने सदन में सवाल पूछा था कि कितनी कस्टम मिलिंग हो चुकी है और कितनी बाकी है? वहीं सेंट्रल पुल में कितना चावल जमा कराना शेष है? जवाब में अमरजीत भगत ने बताया कि 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी में 32.22 लाख टन कस्टम मिलिंग हो चुकी है, जबकि 59.78 लाख मीट्रिक टन कस्टम मिलिंग बाकी है.
11:51 February 25
विधानसभा की कार्यवाही जारी
छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है.
10:32 February 25
भूमिगत खदानों और सुपेबेड़ा के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन चिरमिरी की भूमिगत खदानों से प्रभावित गांवों का मुद्दा उठेगा. वहीं विपक्ष किडनी के रोग से बुरी तरह प्रभावित सुपेबेड़ा और आसपास के गांवों की उपेक्षा पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा. भाजपा आज भी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग उठा सकती है.
चिरमिरी के SECL की बंद पड़ी भूमिगत खदान में कई साल से आग लगी हुई है. आग की वजह से सतह पर मौजूद कई गांवों की जमीन फट रही है. जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना होने का डर बना हुआ है. SECL ने वहां रह रहे लोगों को इलाका खाली करने को कहा है, लेकिन लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं. वहीं गरियाबंद के सुपेबेड़ा में लोग एक दशक से किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं. अक्टूबर 2019 में राज्य सरकार ने यहां के लिए तेल नदी से पानी लेकर नलजल योजना का वादा किया था. बजट में इसका प्रावधान भी हुआ, लेकिन काम शुरू होकर बंद हो गया. विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है.
06:22 February 25
LIVE UPDATE: बजट सत्र का चौथा दिन, राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज चौथा दिन है. 26 मार्च तक चलने वाले सत्र में कुल 24 बैठकें प्रस्तावित हैं. बीते दिन बुधवार को सदन में कई मुद्दों पर तीखी बहस हुई. सदन में आज राज्यपाल अनुसुइया उइके के अभिभाषण पर चर्चा होगी. आज भी हंगामे के आसार हैं.
बजट सत्र के तीसरे दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा में तीसरा अनुपूरक बजट पास किया गया. इस दौरान अनुपूरक बजट में गलत जानकारी देने का भी मामला सामने आया. विपक्ष ने इस पर जोरदार हंगामा किया. 16 करोड़ रुपये को 1600 करोड़ प्रिंट कर दिया गया था. ऐसे में 505 करोड़ रुपये के बजट में 1600 करोड़ की राशि प्रिंट हो गई. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में सुधार करके बजट पढ़ा. सदन में विधायक विनय जायसवाल ने उद्योगों के लिए जमीन आवंटन में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया था. विनय जायसवाल ने कहा कि उद्योगों के लिए जमीन आवंटन में अधिकारियों ने बड़ी गड़बड़ी की है. इस पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि ये मुद्दा गंभीर है. इस पर जांच के बाद दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
हंगामे की वजह से कार्यवाही स्थगित
विधानसभा में विपक्ष ने महिला उत्पीड़न और रेप की घटनाओं को लेकर काम रोको प्रस्ताव लाया. महिला सुरक्षा के मसले पर विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा. संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले भी चर्चा हो चुकी है. विपक्ष की मांग को आसंदी ने खारिज कर दिया. चर्चा स्वीकार नहीं होने पर सदन में विपक्ष ने नारेबाजी की. बीजेपी सदस्यों ने जमकर हंगामा भी किया. गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई. हंगामे की वजह से कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी.
सत्र 22 फरवरी से 26 मार्च तक चलेगा. इस दौरान छत्तीसगढ़ सरकार 1 मार्च को अपना बजट पेश करेगी. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 मार्च को दोपहर 12.30 बजे बजट पेश करेंगे.
पढ़ें: शराब बिक्री के 5.25 करोड़ रुपए जमा नहीं होने पर विपक्ष का हंगामा
- 24 फरवरी को तृतीय अनूपूरक बजट पास किया गया.
- 25 और 26 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी.
- 4 मार्च से 23 मार्च तक बजट अनुदान मांग पर चर्चा होगी.
- 24 मार्च को विनियोग विधेयक पेश होगा.
विधानसभा में लगाए गए 2 हजार से ज्यादा सवाल
सवालों की बात की जाए, तो इस सत्र में 2 हजार 350 सवाल लगाए गए हैं. 24 स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं है, जबकि ध्यानाकर्षण की 117 सूचनाएं हैं. नियम 139 की एक ही सूचना है. 9 शासकीय संकल्प इस दौरान सदन में लाए जाएंगे.
नक्सल समस्या से निपटने भूपेश सरकार के बजट से क्या है उम्मीदें, जानें
बजट से उम्मीदें
केंद्र सरकार के बजट की तर्ज पर उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार भी अपने बजट में स्वास्थ्य सेक्टर पर फोकस कर सकती है. संभावना जताई जा रही है कि अलग से बाल बजट भी बनाया गया है. इसके अलावा उम्मीद है कि किसानों के लिए कोई खास योजना भी सरकार घोषित करे, ताकि कृषि बाहुल्य इस राज्य के लोगों की आय में बढ़ोतरी हो सके.
19:26 February 25
विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित
छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित.
17:28 February 25
विधानसभा में ध्यानाकर्षण
ध्यानाकर्षण में सुपेबेड़ा का मुद्दा
- गरियाबंद जिला के सुपेबेड़ा जल आवर्धन योजना शुरू नहीं हुई: विपक्ष
- सुपेबेड़ा में दूषित जल के चलते किडनी रोग से अब तक 75 लोगों की गई जान: विपक्ष
- यहां विज्ञापन में लाखों रुपये खर्च किए गए हैं: विपक्ष
- यहां की जनता शुद्ध पेयजल के लिए तरस रही है: विपक्ष
विपक्ष के सवाल पर सरकार का जवाब
- यह सत्य नहीं कि यहां के लोग दूषित जल पी रहे हैं: रुद्रगुरु
- नल जल योजना के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में शुद्ध जल दिया जा रहा: रुद्रगुरु
- शासन की ओर से 12 करोड़ से अधिक राशि यहां खर्च की गई: रुद्रगुरु
- जल प्रदाय योजना के लिए निविदा आमंत्रित की गई है, कार्रवाई जारी है: रुद्रगुरु
- विपक्ष ने पेयजल योजना के स्थिति और योजना शुरू करने की भी मांगी जानकारी
- योजना बनकर तैयार हो गई है वित्त विभाग को फाइल भेजी गई है: रुद्रगुरु
बृजमोहन अग्रवाल का सरकार से सवाल
सुपेबेड़ा ओडिशा से लगा हुआ इलाका है
यहां डॉक्टर नहीं है, व्यवस्था भी नहीं है
बावजूद इसके यहां सरकार गंभीर नहीं है
फरवरी 2019 में स्वास्थ्य मंत्री दौरे पर गए थे
आज 2 साल बाद भी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ
12 गांव में कितने लोग किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं
यहां कितने लोगों कि मौत अब तक हुई?
बृजमोहन अग्रवाल के सवाल पर मंत्री गुरु रूद्र का जवाब
फरवरी 2009 से दिसंबर 2018 तक सुपेबेड़ा में 119 मौतें हुई
ये मौतें पानी के कारण नहीं हुई.
जनवरी 2019 से अबतक 32 मौतें हुई है.
यह भी पानी की वजह से नहीं हुई है, मौत की वजह कुछ और है.
बहुत जल्द यहां कार्य शुरू हो जाएगा
स्वास्थ्य विभाग से जानकारी मंगाई गई थी, पानी के चलते मौत नहीं हुई है.
सदन में अरूण वोरा का सवाल
चिरमिरी के खनन प्रभावित क्षेत्र में व्यवस्थापन पर सवाल
SECL खदान की जमीन पर गरीब परिवारों के मकान में दरार: अरूण वोरा
चिरमिरी के हल्दीबाड़ी महुआ दफाई इलाके के परिवारों के माकानों में दरार: अरूण वोरा
अरूण वोरा के सवाल पर मंत्री जयसिंह का जवाब
SECL की जिम्मेदारी बनती थी कि अपने क्षेत्र में अवैध कब्जा ना होने दे: जयसिंह
SECL के द्वारा 11 परिवारों को व्यवस्थापन के बाद मकान की चाबी दे दी गई है: जयसिंह
अरुण वोरा ने कहा
- SECL ने चाबी तो दे दी है, लेकिन जिन स्थानों पर यह मकान बने हैं, वह इंसानों के रहने के लायक नहीं है
12:14 February 25
धान खरीदी और कस्टम मिलिंग को लेकर सदन में हंगामा
धान खरीदी और कस्टम मीलिंग को लेकर सदन में हंगामा
छत्तीसगढ़ विधानसभा में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग को लेकर जमकर हंगामा हुआ. विधायक अजय चंद्राकर के सवाल पर मंत्री अमरजीत भगत के जवाब को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया. अजय चंद्राकर ने सदन में सवाल पूछा था कि कितनी कस्टम मिलिंग हो चुकी है और कितनी बाकी है? वहीं सेंट्रल पुल में कितना चावल जमा कराना शेष है? जवाब में अमरजीत भगत ने बताया कि 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी में 32.22 लाख टन कस्टम मिलिंग हो चुकी है, जबकि 59.78 लाख मीट्रिक टन कस्टम मिलिंग बाकी है.
11:51 February 25
विधानसभा की कार्यवाही जारी
छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है.
10:32 February 25
भूमिगत खदानों और सुपेबेड़ा के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन चिरमिरी की भूमिगत खदानों से प्रभावित गांवों का मुद्दा उठेगा. वहीं विपक्ष किडनी के रोग से बुरी तरह प्रभावित सुपेबेड़ा और आसपास के गांवों की उपेक्षा पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा. भाजपा आज भी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग उठा सकती है.
चिरमिरी के SECL की बंद पड़ी भूमिगत खदान में कई साल से आग लगी हुई है. आग की वजह से सतह पर मौजूद कई गांवों की जमीन फट रही है. जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना होने का डर बना हुआ है. SECL ने वहां रह रहे लोगों को इलाका खाली करने को कहा है, लेकिन लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं. वहीं गरियाबंद के सुपेबेड़ा में लोग एक दशक से किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं. अक्टूबर 2019 में राज्य सरकार ने यहां के लिए तेल नदी से पानी लेकर नलजल योजना का वादा किया था. बजट में इसका प्रावधान भी हुआ, लेकिन काम शुरू होकर बंद हो गया. विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है.
06:22 February 25
LIVE UPDATE: बजट सत्र का चौथा दिन, राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा
रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज चौथा दिन है. 26 मार्च तक चलने वाले सत्र में कुल 24 बैठकें प्रस्तावित हैं. बीते दिन बुधवार को सदन में कई मुद्दों पर तीखी बहस हुई. सदन में आज राज्यपाल अनुसुइया उइके के अभिभाषण पर चर्चा होगी. आज भी हंगामे के आसार हैं.
बजट सत्र के तीसरे दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा में तीसरा अनुपूरक बजट पास किया गया. इस दौरान अनुपूरक बजट में गलत जानकारी देने का भी मामला सामने आया. विपक्ष ने इस पर जोरदार हंगामा किया. 16 करोड़ रुपये को 1600 करोड़ प्रिंट कर दिया गया था. ऐसे में 505 करोड़ रुपये के बजट में 1600 करोड़ की राशि प्रिंट हो गई. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में सुधार करके बजट पढ़ा. सदन में विधायक विनय जायसवाल ने उद्योगों के लिए जमीन आवंटन में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया था. विनय जायसवाल ने कहा कि उद्योगों के लिए जमीन आवंटन में अधिकारियों ने बड़ी गड़बड़ी की है. इस पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि ये मुद्दा गंभीर है. इस पर जांच के बाद दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
हंगामे की वजह से कार्यवाही स्थगित
विधानसभा में विपक्ष ने महिला उत्पीड़न और रेप की घटनाओं को लेकर काम रोको प्रस्ताव लाया. महिला सुरक्षा के मसले पर विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा. संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले भी चर्चा हो चुकी है. विपक्ष की मांग को आसंदी ने खारिज कर दिया. चर्चा स्वीकार नहीं होने पर सदन में विपक्ष ने नारेबाजी की. बीजेपी सदस्यों ने जमकर हंगामा भी किया. गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई. हंगामे की वजह से कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी.
सत्र 22 फरवरी से 26 मार्च तक चलेगा. इस दौरान छत्तीसगढ़ सरकार 1 मार्च को अपना बजट पेश करेगी. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 मार्च को दोपहर 12.30 बजे बजट पेश करेंगे.
पढ़ें: शराब बिक्री के 5.25 करोड़ रुपए जमा नहीं होने पर विपक्ष का हंगामा
- 24 फरवरी को तृतीय अनूपूरक बजट पास किया गया.
- 25 और 26 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी.
- 4 मार्च से 23 मार्च तक बजट अनुदान मांग पर चर्चा होगी.
- 24 मार्च को विनियोग विधेयक पेश होगा.
विधानसभा में लगाए गए 2 हजार से ज्यादा सवाल
सवालों की बात की जाए, तो इस सत्र में 2 हजार 350 सवाल लगाए गए हैं. 24 स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं है, जबकि ध्यानाकर्षण की 117 सूचनाएं हैं. नियम 139 की एक ही सूचना है. 9 शासकीय संकल्प इस दौरान सदन में लाए जाएंगे.
नक्सल समस्या से निपटने भूपेश सरकार के बजट से क्या है उम्मीदें, जानें
बजट से उम्मीदें
केंद्र सरकार के बजट की तर्ज पर उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार भी अपने बजट में स्वास्थ्य सेक्टर पर फोकस कर सकती है. संभावना जताई जा रही है कि अलग से बाल बजट भी बनाया गया है. इसके अलावा उम्मीद है कि किसानों के लिए कोई खास योजना भी सरकार घोषित करे, ताकि कृषि बाहुल्य इस राज्य के लोगों की आय में बढ़ोतरी हो सके.
Last Updated : Feb 25, 2021, 7:29 PM IST
