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देश की आर्थिक हालात खराब, बजट भी निराशाजनक : दिग्विजय सिंह

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव के अंतिम संस्कार में शामिल होने रायपुर पहुंचे. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए देश की आर्थिक हालात को खराब बताया.

digvijay singh in raipur
रायपुर पहुंचे दिग्विजय सिंह
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Published : Feb 12, 2020, 1:34 PM IST

रायपुर: मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की मां राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव के अंतिम संस्कार में शामिल होने रायपुर पहुंचे. इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से देश की स्थिति के बारे में चर्चा भी की.

रायपुर पहुंचे दिग्विजय सिंह

उन्होंने देश मे महंगाई और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कहा कि, 'देश की आर्थिक हालात खराब है. केंद्र सरकार ने जिस तरह से बजट पेश किया है वह निराशाजनक है.' दिग्विजय ने आगे कहा कि, 'महंगाई बढ़ती जा रही है. अर्थव्यवस्था से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है. बेरोजगारी बढ़ती जा रही है.'

उन्होंने कहा कि, 'जीएसटी के कलेक्शन कम होने से राज्यों को जो अधिकार (जीएसटी का कंपनसेशन) मिलना चाहिए, उसमें कमी आई है. यह राज्यों की राज्य सरकारों के साथ धोखा है. वे जहां से भी कटौती करें, लेकिन राज्यों का अधिकार और उनका हक छीनने का अधिकार किसी भी केंद्र सरकार को नहीं है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को अपने बजट में जहां से कटौती करना है करें, लेकिन राज्य सरकारों का वैधानिक अधिकार में कमी न करें.'

रायपुर: मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की मां राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव के अंतिम संस्कार में शामिल होने रायपुर पहुंचे. इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से देश की स्थिति के बारे में चर्चा भी की.

रायपुर पहुंचे दिग्विजय सिंह

उन्होंने देश मे महंगाई और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कहा कि, 'देश की आर्थिक हालात खराब है. केंद्र सरकार ने जिस तरह से बजट पेश किया है वह निराशाजनक है.' दिग्विजय ने आगे कहा कि, 'महंगाई बढ़ती जा रही है. अर्थव्यवस्था से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है. बेरोजगारी बढ़ती जा रही है.'

उन्होंने कहा कि, 'जीएसटी के कलेक्शन कम होने से राज्यों को जो अधिकार (जीएसटी का कंपनसेशन) मिलना चाहिए, उसमें कमी आई है. यह राज्यों की राज्य सरकारों के साथ धोखा है. वे जहां से भी कटौती करें, लेकिन राज्यों का अधिकार और उनका हक छीनने का अधिकार किसी भी केंद्र सरकार को नहीं है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को अपने बजट में जहां से कटौती करना है करें, लेकिन राज्य सरकारों का वैधानिक अधिकार में कमी न करें.'

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