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छत्तीसगढ़ के बजट से लोगों को कितनी उम्मीदें ? - भूपेश सरकार के बजट से युवाओं को उम्मीदें

छत्तीसगढ़ विधासभा के बजट सत्र की शुरुआत 7 मार्च से हो चुकी है. यह बजट सत्र 7 मार्च से 25 मार्च तक चलेगा. जिसमें कुल 13 बैठकें होनी हैं. 9 मार्च को सीएम भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे. इस बार के बजट से युवाओं को काफी उम्मीदें हैं.

Chhattisgarh Vidhan Sabha
छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र
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Published : Mar 8, 2022, 4:00 PM IST

Updated : Mar 8, 2022, 11:10 PM IST

छत्तीसगढ़: सीएम भूपेश बघेल 9 मार्च को बजट पेश करेंगे. इस बार का बजट एक लाख करोड़ रुपये का हो सकता है. पिछले 2 साल से कोविड की वजह से प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था डगमगाई हुई है. युवाओं का कहना है कि, इस बार के बजट में हम सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं कि सरकार हमें रोजगार देगी. पिछले कई सालों से प्रदेश में सरकारी भर्तियों की परीक्षा रुकी है. कई ऐसे सरकारी पदों पर परीक्षाएं तो हो चुकी है लेकिन अबतक अभ्यर्थियों का रिजल्ट आना बाकी है. ऐसे में इस बार के बजट से युवाओं को काफी उम्मीदें है.

छत्तीसगढ़ के बजट से लोगों को कितनी उम्मीदें ?

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ बजट सत्र 2022 का दूसरा दिन: अनियमित, संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा गूंजा, विपक्ष का हंगामा

'सरकार के बजट में गांव, गरीबों और किसानों पर रहेगा फोकस'
अर्थशास्त्री रविंद्र ब्रम्हे ने बताया कि गांव, गरीब और किसानों के लिए हर साल सरकार बजट लाती है. सरकार की डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ग्रामीण क्षेत्र से होकर जा रही है. इसको जस्टिफाइड भी कहा जा सकता है क्योंकि छत्तीसगढ़ गांव का प्रदेश है. यह सरकार की पूरी रणनीति है. सरकार जितनी भी योजनाएं बनाती है और आगे बनाएंगे, वह इससे संबंधित ही बनाती है. यही हमको आने वाले बजट में भी देखने को मिलेगा.



'राज्य में आर्थिक विकास के कार्य बढ़ेंगे तो मिलेगा रोजगार'
अर्थशास्त्री रविंद्र ब्रम्हे के मुताबिक अनस्किल्ड वर्कर के लिए मनरेगा योजना है. कुछ अन्य योजनाओं के माध्यम से महिला स्वसहायता समूह की महिलाओं को भी रोजगार दिया जा रहा है. कोरोना काल में आर्थिक विकास के पहिए थम गए थे. बहुत लोगों के रोजगार तक छीन गए थे. जब राज्य का डेवलपमेंट होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट होगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा. प्रदेश कोरोना से रिकवर हो रहा है तो अगर राज्य सरकार बजट के माध्यम से राज्य में आर्थिक विकास और बढ़ाती है तो रोजगार जरूर बढ़ेगा. यह कहा जाता है कि अगर प्रदेश में आर्थिक विकास होगा तो लोगों को भी रोजगार मिलेगा. इसके लिए जरूरी है कि सरकार इस प्रकार की योजनाएं लाए.

'युवाओं को रोजगार दे सरकार'
युवाओं का कहना है कि पिछले 2 साल से कई सरकारी भर्तियां अटकी हैं. कई ऐसी भर्तियां हैं, जिनमें एग्जाम लिया जा चुका है. लेकिन अबतक रिजल्ट नहीं आया है. कई ऐसी भर्ती हैं जिसके रिजल्ट आने के बाद भी अब तक रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया है. कई युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं. कई बार हमने प्रदर्शन भी किया है. सरकार को अपने वादों को याद भी दिलाया है. बावजूद इसके युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है. इस बार के बजट में युवा सरकार से सिर्फ रोजगार की उम्मीद कर रहा है.

छत्तीसगढ़: सीएम भूपेश बघेल 9 मार्च को बजट पेश करेंगे. इस बार का बजट एक लाख करोड़ रुपये का हो सकता है. पिछले 2 साल से कोविड की वजह से प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था डगमगाई हुई है. युवाओं का कहना है कि, इस बार के बजट में हम सरकार से उम्मीद लगा रहे हैं कि सरकार हमें रोजगार देगी. पिछले कई सालों से प्रदेश में सरकारी भर्तियों की परीक्षा रुकी है. कई ऐसे सरकारी पदों पर परीक्षाएं तो हो चुकी है लेकिन अबतक अभ्यर्थियों का रिजल्ट आना बाकी है. ऐसे में इस बार के बजट से युवाओं को काफी उम्मीदें है.

छत्तीसगढ़ के बजट से लोगों को कितनी उम्मीदें ?

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'सरकार के बजट में गांव, गरीबों और किसानों पर रहेगा फोकस'
अर्थशास्त्री रविंद्र ब्रम्हे ने बताया कि गांव, गरीब और किसानों के लिए हर साल सरकार बजट लाती है. सरकार की डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ग्रामीण क्षेत्र से होकर जा रही है. इसको जस्टिफाइड भी कहा जा सकता है क्योंकि छत्तीसगढ़ गांव का प्रदेश है. यह सरकार की पूरी रणनीति है. सरकार जितनी भी योजनाएं बनाती है और आगे बनाएंगे, वह इससे संबंधित ही बनाती है. यही हमको आने वाले बजट में भी देखने को मिलेगा.



'राज्य में आर्थिक विकास के कार्य बढ़ेंगे तो मिलेगा रोजगार'
अर्थशास्त्री रविंद्र ब्रम्हे के मुताबिक अनस्किल्ड वर्कर के लिए मनरेगा योजना है. कुछ अन्य योजनाओं के माध्यम से महिला स्वसहायता समूह की महिलाओं को भी रोजगार दिया जा रहा है. कोरोना काल में आर्थिक विकास के पहिए थम गए थे. बहुत लोगों के रोजगार तक छीन गए थे. जब राज्य का डेवलपमेंट होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट होगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा. प्रदेश कोरोना से रिकवर हो रहा है तो अगर राज्य सरकार बजट के माध्यम से राज्य में आर्थिक विकास और बढ़ाती है तो रोजगार जरूर बढ़ेगा. यह कहा जाता है कि अगर प्रदेश में आर्थिक विकास होगा तो लोगों को भी रोजगार मिलेगा. इसके लिए जरूरी है कि सरकार इस प्रकार की योजनाएं लाए.

'युवाओं को रोजगार दे सरकार'
युवाओं का कहना है कि पिछले 2 साल से कई सरकारी भर्तियां अटकी हैं. कई ऐसी भर्तियां हैं, जिनमें एग्जाम लिया जा चुका है. लेकिन अबतक रिजल्ट नहीं आया है. कई ऐसी भर्ती हैं जिसके रिजल्ट आने के बाद भी अब तक रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया है. कई युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं. कई बार हमने प्रदर्शन भी किया है. सरकार को अपने वादों को याद भी दिलाया है. बावजूद इसके युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है. इस बार के बजट में युवा सरकार से सिर्फ रोजगार की उम्मीद कर रहा है.

Last Updated : Mar 8, 2022, 11:10 PM IST
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