रायपुर: छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ध्यानाकर्षण मांग पत्र सौंपा है. यह पत्र प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को सौंपा गया है. कर्मचारी संघ ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम को ध्यानाकर्षण मांग पत्र सौंपा है.
छत्तीसगढ़: अब निजी अस्पतालों में भी खुद के खर्च से करा सकते हैं कोरोना का इलाज
ये हैं कर्मचारी संघ की 4 सूत्रीय मांग:
- 7वें वेतनमान की बकाया किस्त का नकद भुगतान.
- शासकीय सेवकों और पेंशनरों के भत्ते की तीन किस्तों का नकद भुगतान.
- संवर्ग कर्मचारियों की पदोन्नति.
- क्रमोन्नति, तृतीय और चतुर्थ वर्ग को समयमान वेतन की मांग.
स्पीक अप इंडिया के जरिए सीएम बघेल ने किया JEE और NEET की परीक्षाओं के आयोजन का विरोध
सरकार के पास हमारे लिए पैसे नहीं: कर्मचारी
कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के पास केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है. बाकि सभी योजना के लिए है. कर्मचारी नेता विजय झा ने बताया कि सरकार 15 हजार करोड़ रुपये गोधन न्याय योजना के लिए, किसानों के साथ ही बाकी दूसके काम के लिए रुपये हैं, सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही नहीं हैं. प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दोयम दर्जे में रखा जा रहा है. कोरोना संकटकाल में भी हमारे साथियों ने काम किया है. सरकार को हमें महंगाई भत्ता देना चाहिए. हमारे साथियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है.
