रायपुर: छत्तीसगढ़ के शासकीय अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले सरकारी कर्मचारियों ने बुधवार को सरकार के वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. इसके साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने की प्रतियों को आग के हवाले किया. इसके बाद कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है.
राजधानी के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर बुधवार को शासकीय अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन छत्तीसगढ़ के बैनर तले कई विभागों की अधिकारी और कर्मचारियों ने सरकार के वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने के फैसले के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है. सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना महामारी के इस कठिन दौर में भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर रहे हैं. बावजूद इसके सरकार ने इन अधिकारी और कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी है, जिससे सरकारी कर्मचारी नाराज हैं. यहीं कारण है कि लगातार इस फैसले का विरोध किया जा रहा है.
आंदोलन की चेतावनी
धरना-प्रदर्शन के दौरान प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने के आदेश को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले समय में कई विभागों के शासकीय अधिकारी और कर्मचारी मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे. वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने के साथ ही शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों की कुछ और मांगें हैं.
सरकारी कर्मचारियों की मांगें
- कोविड-19 में काम करने वाले समस्त कर्मचारियों का 50 लाख रुपये का बीमा किया जाए.
- मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को प्रोत्साहन के रूप में जोखिम भत्ता भी दिया जाए.
- कर्मचारियों और पेंशनरों को जुलाई 2019 और जनवरी 2020 से देय का कुल 9 प्रतिशत महंगाई भत्ते का जल्द भुगतान किया जाए.
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कोरोना महामारी के कारण आर्थिक समस्याओं को देखते हुए भूपेश सरकार ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों के वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी है. वित्त विभाग ने कहा है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2020 से मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है. हालांकि 1 जनवरी 2021 और 1 जुलाई 2021 को रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों पर यह रोक लागू नहीं होगी.
