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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में छत्तीसगढ़ शामिल नहीं, दिग्विजय सिंह ने जताई हैरानी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से .प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ की शुरुआत की है. ये योजना 6 राज्यों के 116 जिलों में चलेगी. इस योजना में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया गया है जिसे लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है.

former cm digvijay singh
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह
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Published : Jun 20, 2020, 6:10 PM IST

रायपुर: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किए जाने पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हैरानी जताई है. दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में छत्तीसगढ़ शामिल नहीं. आश्चर्यजनक ! या तो मोदी जी कांग्रेस सरकार के साथ अन्याय कर रहे हैं या उन्हें छत्तीसगढ़ के लाखों मजदूरों के पलायन की कोई जानकारी नहीं है.

  • प्रधानमंत्री गरीब योजना में छत्तीसगढ़ शामिल नहीं? आश्चर्यजनक! या तो मोदी जी कॉंग्रेस सरकार के साथ अन्याय कर रहे हैं या उन्हें छत्तीसगढ़ के लाखों मज़दूर के पलायन की कोई जानकारी नहीं है। लॉकडाउन में ही लगभग २-३ लाख मज़दूर वापस लौटे हैं और लगभग इतने ही अभी दूसरे प्रांतों में होंगे।

    — digvijaya singh (@digvijaya_28) June 20, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

लॉकडाउन में ही लगभग 2-3 लाख मजदूर वापस लौटे हैं और लगभग इतने ही अभी दूसरे प्रांतों में होंगे. मोदी जी छत्तीसगढ़ की जनता ने 11 में से 9 सांसद चुनकर भेजे हैं जिनके कारण आप प्रधानमंत्री बने हैं. इनके साथ इतना अन्याय न करें.

  • मोदी जी छत्तीसगढ़ की जनता ने ११ में से ९ लोक सभा में सांसद चुन कर भेजें हैं जिनके कारण आप प्रधान मंत्री बने हैं। इनके साथ इतना अन्याय ना करें। तत्काल छत्तीसगढ़ राज्य को इस योजना में शामिल करें।

    — digvijaya singh (@digvijaya_28) June 20, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

पढ़े:- बेमेतरा: 'न्याय' योजना के तहत पहली किस्त जारी, बैंकों में लगी किसानों की भीड़

कांग्रेस ने जताई नाराजगी

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को तत्काल छत्तीसगढ़ राज्य को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में शामिल करने की बात कही है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में शामिल नहीं करने को लेकर कांग्रेस ने पहले ही नाराजगी जताई है.

इस योजना में कई राज्यों को किया गया शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ की शुरुआत की है. ये योजना 6 राज्यों के 116 जिलों में चलेगी. इस योजना को राज्यों के उन जिलों में संचालित किया जाएगा, जिनमें प्रवासी कामगारों की संख्या 25 हजार से ज्यादा है. इसके तहत मजदूरों को 125 दिनों के लिए काम मिलेगा. सरकार की ओर से मजदूरों को रोजगार देने के लिए 50 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

रायपुर: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किए जाने पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हैरानी जताई है. दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में छत्तीसगढ़ शामिल नहीं. आश्चर्यजनक ! या तो मोदी जी कांग्रेस सरकार के साथ अन्याय कर रहे हैं या उन्हें छत्तीसगढ़ के लाखों मजदूरों के पलायन की कोई जानकारी नहीं है.

  • प्रधानमंत्री गरीब योजना में छत्तीसगढ़ शामिल नहीं? आश्चर्यजनक! या तो मोदी जी कॉंग्रेस सरकार के साथ अन्याय कर रहे हैं या उन्हें छत्तीसगढ़ के लाखों मज़दूर के पलायन की कोई जानकारी नहीं है। लॉकडाउन में ही लगभग २-३ लाख मज़दूर वापस लौटे हैं और लगभग इतने ही अभी दूसरे प्रांतों में होंगे।

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लॉकडाउन में ही लगभग 2-3 लाख मजदूर वापस लौटे हैं और लगभग इतने ही अभी दूसरे प्रांतों में होंगे. मोदी जी छत्तीसगढ़ की जनता ने 11 में से 9 सांसद चुनकर भेजे हैं जिनके कारण आप प्रधानमंत्री बने हैं. इनके साथ इतना अन्याय न करें.

  • मोदी जी छत्तीसगढ़ की जनता ने ११ में से ९ लोक सभा में सांसद चुन कर भेजें हैं जिनके कारण आप प्रधान मंत्री बने हैं। इनके साथ इतना अन्याय ना करें। तत्काल छत्तीसगढ़ राज्य को इस योजना में शामिल करें।

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पढ़े:- बेमेतरा: 'न्याय' योजना के तहत पहली किस्त जारी, बैंकों में लगी किसानों की भीड़

कांग्रेस ने जताई नाराजगी

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को तत्काल छत्तीसगढ़ राज्य को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में शामिल करने की बात कही है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में शामिल नहीं करने को लेकर कांग्रेस ने पहले ही नाराजगी जताई है.

इस योजना में कई राज्यों को किया गया शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ की शुरुआत की है. ये योजना 6 राज्यों के 116 जिलों में चलेगी. इस योजना को राज्यों के उन जिलों में संचालित किया जाएगा, जिनमें प्रवासी कामगारों की संख्या 25 हजार से ज्यादा है. इसके तहत मजदूरों को 125 दिनों के लिए काम मिलेगा. सरकार की ओर से मजदूरों को रोजगार देने के लिए 50 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

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