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रायपुर में छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ का प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है.

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कर्मचारी संघ का प्रदर्शन
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Published : Oct 25, 2021, 3:45 PM IST

Updated : Oct 25, 2021, 9:23 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है. प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खाद्य मंत्री के नाम कलेक्टर ज्ञापन सौंपाा. मांगें पूरी नहीं होने पर संघ ने भारी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है.

रायपुर में छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ का प्रदर्शन

रायपुर जिले के सहकारी समिति कर्मचारी संघ अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर एक दिवसीय प्रदर्शन किया. उनका कहना है कि इसके पहले भी अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं. बावजूद इसके शासन प्रशासन के द्वारा इनकी मांगों पर कोई पहल नहीं की गई. जिसके कारण इन्हें सोमवार को फिर एक बार प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा. इसके बाद भी अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो 8 नवंबर से प्रदेश स्तर पर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन किया जाएगा.

बस्तर में सीधी भर्ती के खिलाफ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ ने क्यों खोला मोर्चा ?

सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

राजधानी के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर सोमवार को छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने जिला स्तर पर एक दिवसीय प्रदर्शन किया. प्रदर्शन करने के बाद कर्मचारी संघ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. अपनी मांगों को लेकर इसके पहले भी छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ प्रदर्शन कर चुका है. उस समय सहकारिता सचिव ने इनकी मांगों को जायज बताते हुए आश्वासन देकर प्रदर्शन को स्थगित करा दिया था. सहकारिता सचिव की ओर से दिए गए आश्वासन पूरा होने की स्थिति में कर्मचारी संघ सोमवार को सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करने को मजबूर हुए.

Demonstration of Chhattisgarh Cooperative Society Employees Union
छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ का प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ की पांच सूत्री मांग

  • धान परिवहन देरी होने के कारण धान सूख जाने और अतिरिक्त खर्च की राशि समितियों को देते हुए प्रासंगिक और सुरक्षा व्यय में वृद्धि किया जाए.
  • वेतन अनुदान देते हुए शासकीय कर्मचारियों की तरह नियमित कर उन्हें वेतनमान दिया जाए.
  • जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के खाली पदों पर सहकारी समितियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को सत प्रतिशत सहयोग करते उम्र बंधन और योग्यता को शिथिल करते हुए बैंकों में प्लेसमेंट भर्ती पर रोक लगाई जाए.
  • सेवा नियम 2018 में संघ के मांग के अनुसार आंशिक संशोधन तत्काल किया जाए.
  • खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 धान खरीदी नीति और परिवहन नीति में संघ के मांग के अनुसार करते हुए नीति निर्धारण में संघ के प्रतिनिधि मंडल को शामिल किया जाए.

रायपुर: छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है. प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खाद्य मंत्री के नाम कलेक्टर ज्ञापन सौंपाा. मांगें पूरी नहीं होने पर संघ ने भारी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है.

रायपुर में छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ का प्रदर्शन

रायपुर जिले के सहकारी समिति कर्मचारी संघ अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर एक दिवसीय प्रदर्शन किया. उनका कहना है कि इसके पहले भी अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं. बावजूद इसके शासन प्रशासन के द्वारा इनकी मांगों पर कोई पहल नहीं की गई. जिसके कारण इन्हें सोमवार को फिर एक बार प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा. इसके बाद भी अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो 8 नवंबर से प्रदेश स्तर पर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन किया जाएगा.

बस्तर में सीधी भर्ती के खिलाफ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ ने क्यों खोला मोर्चा ?

सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

राजधानी के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर सोमवार को छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने जिला स्तर पर एक दिवसीय प्रदर्शन किया. प्रदर्शन करने के बाद कर्मचारी संघ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. अपनी मांगों को लेकर इसके पहले भी छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ प्रदर्शन कर चुका है. उस समय सहकारिता सचिव ने इनकी मांगों को जायज बताते हुए आश्वासन देकर प्रदर्शन को स्थगित करा दिया था. सहकारिता सचिव की ओर से दिए गए आश्वासन पूरा होने की स्थिति में कर्मचारी संघ सोमवार को सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करने को मजबूर हुए.

Demonstration of Chhattisgarh Cooperative Society Employees Union
छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ का प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ की पांच सूत्री मांग

  • धान परिवहन देरी होने के कारण धान सूख जाने और अतिरिक्त खर्च की राशि समितियों को देते हुए प्रासंगिक और सुरक्षा व्यय में वृद्धि किया जाए.
  • वेतन अनुदान देते हुए शासकीय कर्मचारियों की तरह नियमित कर उन्हें वेतनमान दिया जाए.
  • जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के खाली पदों पर सहकारी समितियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को सत प्रतिशत सहयोग करते उम्र बंधन और योग्यता को शिथिल करते हुए बैंकों में प्लेसमेंट भर्ती पर रोक लगाई जाए.
  • सेवा नियम 2018 में संघ के मांग के अनुसार आंशिक संशोधन तत्काल किया जाए.
  • खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 धान खरीदी नीति और परिवहन नीति में संघ के मांग के अनुसार करते हुए नीति निर्धारण में संघ के प्रतिनिधि मंडल को शामिल किया जाए.
Last Updated : Oct 25, 2021, 9:23 PM IST
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