रायपुर: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक बार फिर भूपेश सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि आय का स्रोत बढ़ाना राज्य सरकार पर रहता है. वह अपने रिसोर्स कैसे तैयार करे और कैसे आर्थिक मजबूती की ओर जाए. केंद्र सरकार का बड़ा फार्मूला है, राज्य सरकार जितना भी राजस्व संग्रह कर केंद्र को जमा करता है. इसका शेयर केंद्र सरकार से राज्य को लौटकर आता है.
दरअसल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य को एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलने वाली राशि पहले कि तरह देने का अनुरोध किया है. मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि वर्ष 2020-21 कोरोना महामारी के कारण वित्तीय दृष्टि से बेहद कठिन रहा है. उन्होंने केन्द्रीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया है कि केंद्र की तुलना में राज्यों के पास राजस्व के संसाधन सीमित है. छत्तीसगढ़ को एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलने वाली राशि पहले की तरह देने का कष्ट करें. ताकि राज्य को किसी अतिरिक्त वित्तीय क्षति का सामना न करना पड़े.
केंद्र सरकार कीमत बढ़ाये और राज्य वैट घटाए यह संभव नहीं: रविंद्र चौबे
रमन सिंह ने कहा कि पहले राज्य को 32-34 प्रतिशत राजस्व राज्य को वापस आता था. अब मोदी सरकार ने उसे 42 प्रतिशत कर दिया है. 42 प्रतिशत शेयर राज्य सरकार को लौटकर आता है. राजस्व संग्रह के आधार पर ही राज्य के शेयर में कमी-बढ़ोतरी होती है. अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी के साथ राज्य के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी.
'कोविड-19 की वजह से जीएसटी कलेक्शन में कमी आई'
पूर्व सीएम ने कहा कि कोरोना की वजह से पिछले 9 महीने में जीएसटी कलेक्शन में कमी आई थी, लेकिन अभी कोविड का असर कम हुआ है. अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हुई है. दिसंबर के बाद स्थिति बेहतर हुई है. आने वाले समय में संग्रहण बढ़ेगा तो हमारे राज्य की भी राशि बढ़ेगी.
