रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय उपभोक्ता, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है. उन्होंने राज्य के किसानों के हित में विचार करते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में राज्य की पीडीएस की आवश्यकता से अतिरिक्त सरप्लस धान का चावल केन्द्रीय पूल अंतर्गत उपार्जन किए जाने का अनुरोध किया है. इसके लिए भारतीय खाद्य निगम में 24 लाख मीट्रिक टन चावल की अनुमति की मात्रा को बढ़ाकर 40 लाख मीट्रिक टन उपार्जित किए जाने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया है.
सीएम भूपेश बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन सीजन में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन किया जाता है. प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 28 जनवरी 2021 तक 20.29 लाख किसानों से 90 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है. धान खरीदी का काम 31 जनवरी 2021 तक किया जाएगा.
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केन्द्र से सहयोग न मिलने पर 2500 करोड़ का नुकसान
सीएम भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि एमओयू के तहत उपार्जित धान में से राज्य की पीडीएस की आवश्यकता के अतिरिक्त चावल का स्टॉक भारतीय खाद्य निगम को प्रदाय किए जाने के निर्देश हैं. इन प्रावधानों के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य की आवश्यकता के अतिरिक्त शेष सभी सरप्लस धान का अनुपातिक चावल 40 लाख मीट्रिक टन को केन्द्रीय पूल अंतर्गत लिए जाने का अनुरोध किया है. सीएम ने कहा कि केन्द्र से सहयोग ना मिलने पर राज्य को 2500 करोड़ का नुकसान होगा.
