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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा प्रधानमंत्री को पत्र, दिए कई महत्वपूर्ण सुझाव

प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर लॉकडाउन के संबंध में कई सुझाव दिए हैं. उन्होंने लिखा कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को सावधानी बरतते हुए फिर से शुरू किया जाना आवश्यक है.

Cm bhupesh Baghel wrote a letter to Prime Minister
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा प्रधानमंत्री को पत्र
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Published : May 15, 2020, 9:02 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 मई को समाप्त होने वाले लॉकडाउन के बाद की रणनीति के संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं. बता दें कि प्रधानमंत्री ने 11 मई को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लॉकडाउन के बाद आगे की रणनीति पर सुझाव मांगे थे.

सभी व्यवसाय शुरू करने की अनुमति दी जाए

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र में सुझाव देते हुए लिखा है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को सावधानी बरतते हुए फिर से शुरू किया जाना आवश्यक है. इसके लिए कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्र में आवश्यक के साथ-साथ गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दी जानी चाहिए.

भूपेश बघेल ने सुझाव दिया है कि वाहनों की बिक्री करने वाले सभी शोरूम और वर्कशॉप संचालन के साथ ई-कामर्स के लिए अनुमति दी जा सकती है. होटल व्यवसाय को सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की शर्तों पर केवल रहवासी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनुमति दी जा सकती है.

सीएम ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में सुझाव दिया है कि होटलों में संचालित रेस्टॉरेंट, बार, स्पा को अभी अनुमति नहीं दी जाए. व्यक्तिगत रूप से सेवाएं देने वाले सभी प्रकार के टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मिस्त्री को काम शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए.

पढ़े: आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा : निर्मला सीतारमण

सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की शर्त पर दें अनुमति

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि नगरीय क्षेत्रों में भी सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए अनुमति सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के शर्त पर देनी चाहिए. इसके लिए मजदूरों के परिवहन की व्यवस्था के लिए पास की भी अनुमति होना अनिवार्य किया जा सकता है. राज्यों को उनके विभिन्न जिलों को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में वगीकृत करने का अधिकार होना चाहिए. इसके लिए पारदर्शी मापदंड केन्द्र सरकार निर्धारित करें.

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन सुझावों पर विचार करने का अनुरोध करते हुए लिखा है कि राज्यों को सशक्त करने से निश्चित रूप से कोरोना से लड़ने में उनकी क्षमता में बढ़ोतरी होगी. उन्होंने लिखा कि केन्द्र शासन और अन्य राज्य सरकारों के सहयोग के लिए हमारी सरकार सदैव तैयार है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 मई को समाप्त होने वाले लॉकडाउन के बाद की रणनीति के संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं. बता दें कि प्रधानमंत्री ने 11 मई को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लॉकडाउन के बाद आगे की रणनीति पर सुझाव मांगे थे.

सभी व्यवसाय शुरू करने की अनुमति दी जाए

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र में सुझाव देते हुए लिखा है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को सावधानी बरतते हुए फिर से शुरू किया जाना आवश्यक है. इसके लिए कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्र में आवश्यक के साथ-साथ गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दी जानी चाहिए.

भूपेश बघेल ने सुझाव दिया है कि वाहनों की बिक्री करने वाले सभी शोरूम और वर्कशॉप संचालन के साथ ई-कामर्स के लिए अनुमति दी जा सकती है. होटल व्यवसाय को सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की शर्तों पर केवल रहवासी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनुमति दी जा सकती है.

सीएम ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में सुझाव दिया है कि होटलों में संचालित रेस्टॉरेंट, बार, स्पा को अभी अनुमति नहीं दी जाए. व्यक्तिगत रूप से सेवाएं देने वाले सभी प्रकार के टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मिस्त्री को काम शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए.

पढ़े: आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा : निर्मला सीतारमण

सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की शर्त पर दें अनुमति

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि नगरीय क्षेत्रों में भी सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए अनुमति सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के शर्त पर देनी चाहिए. इसके लिए मजदूरों के परिवहन की व्यवस्था के लिए पास की भी अनुमति होना अनिवार्य किया जा सकता है. राज्यों को उनके विभिन्न जिलों को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में वगीकृत करने का अधिकार होना चाहिए. इसके लिए पारदर्शी मापदंड केन्द्र सरकार निर्धारित करें.

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन सुझावों पर विचार करने का अनुरोध करते हुए लिखा है कि राज्यों को सशक्त करने से निश्चित रूप से कोरोना से लड़ने में उनकी क्षमता में बढ़ोतरी होगी. उन्होंने लिखा कि केन्द्र शासन और अन्य राज्य सरकारों के सहयोग के लिए हमारी सरकार सदैव तैयार है.

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