रायपुर: छत्तीसगढ़ का बजट मंगलवार को पेश किया जाएगा. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वित्त मंत्री के तौर पर दूसरा बजट पेश करेंगे. सभी वर्गों को बघेल के बहीखाते से उम्मीदें हैं. कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, महिला और कारोबारी समेत अन्य वर्ग सरकार से आस लगाकर बैठे हैं. बजट में किसानों के साथ आदिवासियों और युवाओं पर सरकार फोकस कर सकती है. सीएम ने इस बार सोशल मीडिया के जरिए लोगों से सुझाव मांगे थे.
धान के समर्थन मूल्य को लेकर किसान सरकार से नाराज हैं. इसे लेकर समिति भी गठित की गई है. उम्मीद है कि इस बजट में सरकार समर्थन मूल्य की अंतर की राशि देने के लिए नई योजना का एलान करे या रास्ता निकाले. सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों और बेरोजगारों के लिए भत्ते को लेकर भी सरकार बजट में पहल कर सकती है.
क्या कहता है आर्थिक सर्वेक्षण
सोमवार को छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा में पेश किया गया. इस सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ की जीडीपी यानि सकल घरेलू उत्पाद में 8.26 % की वृद्धि का अनुमान जताया गया है. इस वित्तीय वर्ष में प्रतिव्यक्ति आय 98,281 अनुमानित है, जो 2018-19 में 92,413 के मुकाबले 5.32 फीसदी ज्यादा है.
अनुपूरक बजट में दिखा था असर
शुक्रवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 1625 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पारित हुआ. इस अनुपूरक बजट में सरकार ने ब्याज चुकाने के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया है.
सीएम बघेल ने बताया कि 'मुख्य बजट का आकार बढ़कर एक लाख 6 हजार करोड़ रूपए से अधिक हो गया है'. साथ ही सीएम बघेल ने बताया था कि 'विकास कार्यो में व्यय के मामले में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है. प्रदेश में सामाजिक क्षेत्र पर व्यय राष्ट्रीय औसत से अधिक है. बघेल ने जानकारी दी थी कि 'राज्य की कुल कर्ज देयता जीएसडीपी का 21.68 प्रतिशत है. वहीं ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का 5.9 प्रतिशत है, जो देश के दूसरे राज्यों से न्यूनतम है.
बजट पर दिख सकता है ऋण के भार का असर
छत्तीसगढ़ सरकार पर करीब 57 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है. वित्त वर्ष 2019-20 के बजट पर किसानों की अल्पकालीन कर्जमाफी का बोझ था. इस मद में सरकार ने मुख्य बजट में करीब 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया था. इस बार यह पूरी राशि बचेगी. सरकार इसका उपयोग दूसर योजनाओं में कर सकती है.
लेमरू एलीफैंट रिजर्व के लिए प्रस्ताव
लेमरू एलीफैंट रिजर्व के लिए 100 करोड़ की राशि का प्रस्ताव है. 2019 में सीएम भूपेश बघेल ने लेमरू एलीफैंट रिजर्व का एलान किया था. 4 वन मंडल कोरबा, कटघोरा, धरमजयगढ़ और सरगुजा रेंज के 1995 हेक्टेयर में ये रिजर्व बनाने का सर्वे भी कर लिया गया है.
बजट से पहले बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना
प्रदेश के बजट को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने कहा था कि, 'आने वाले इस बजट में छत्तीसगढ़ की दृष्टि से कुछ भी नहीं होगा'. सरकार पर तंज कसते हुए उसेंडी ने कहा था कि, 'सरकार को एक साल हो गए हैं, सरकार ने जो वादे किए थे, वो वादे पूरे होते नहीं दिख रहे हैं. ये सरकार लगातार घाटे में चल रही है. इन सबको देखकर ऐसा लगता है कि इस बजट में कुछ खास नहीं होगा'.
