रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' को आगामी तीन महीने के लिए सितम्बर 2020 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है. उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अलावा राज्य के चिन्हांकित 14.10 लाख राशनकार्डधारी परिवारों को भी खाद्यान्न सुरक्षा के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत लाभान्वित करने की बात कही है.
सीएम भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों में केन्द्र सरकार की 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के माध्यम से देश में खाद्यान्न उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिली है. छत्तीसगढ़ में 'यूनिवर्सल पीडीएस' के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मान्य 51.50 लाख राशनकार्डधारी परिवारों के अलावा राज्य ने अपनी योजनाओं के माध्यम से भी अतिरिक्त 14.10 लाख राशनकार्डधारी परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराया है.
'लोगों के लिए कठिन है परिस्थिति'
लॉकडाउन को धीरे-धीरे और सावधानीपूर्वक खोलते हुए आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू की जा रही है, लेकिन स्थिति सामान्य होने में अभी काफी समय लग सकता है. वर्तमान में किसान, कृषि मजदूर, निर्माण क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक, उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिक और व्यवसायिक संस्थानों में काम करने वाले निम्न-मध्यम वर्गों के कर्मचारियों सहित ज्यादातर जन साधारण के लिए अत्यंत कठिन परिस्थितियां हैं.
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सीएम ने वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए संकट ग्रस्त परिवारों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' को आगामी तीन महीने के लिए सितम्बर 2020 तक बढ़ाने के लिए आग्रह किया है. साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अलावा राज्य के चिन्हांकित 14.10 लाख राशनकार्डधारी परिवारों को भी खाद्यान्न सुरक्षा के उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत लाभान्वित किए जाने की मांग की है. निःशुल्क खाद्यान्न के माध्यम से न केवल जरूरतमंद व्यक्तियों की रोजी-रोटी की चिंता कम की जा सकेगी, बल्कि जन साधारण में भी इसका सकारात्मक संदेश जाएगा. मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि इस संबंध में प्रदेश के हित में इस अनुरोध पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा.
