रायपुर: केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र लिख कर कहा है कि अगर राज्य सरकार बोनस देती है तो केंद्र चावल की खरीदी नहीं करेगा. केंद्र के इस पत्र के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वे इस मामले में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे.
सीएम ने पीएम को लिखा था पत्र
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर खरीफ वर्ष 2019-20 में किसानों के हित में समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति क्विंटल करने और यदि किसी परिस्थिति के कारण भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में इस अनुरूप वृद्धि किया जाना संभव नहीं हो तो राज्य सरकार को इस मूल्य पर धान उपार्जित करने की सहमति प्रदान करने अनुरोध किया गया है. मुख्यमंत्री ने साथ ही एफसीआई में 32 लाख मेट्रिक टन चावल उपार्जन की अनुमति प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधितों को अतिशीघ्र प्रसारित करने का अनुरोध किया है.
मंत्री से मिले सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि 'मैंने जुलाई में पीएम को पत्र लिखा, सितंबर में केंद्रीय खाद्य मंत्री राम बिलास पासवास से भी मुलाकात की. लेकिन दर्भाग्य की बात है कि इस बाबत कोई आदेश नहीं दिया गया'. दरअसल राज्य सरकार केंद्र से धान का समर्थन मूल्य 1750 रुपए से बढ़ा कर 2500 रुपए देने का मांग कर रही है.
बोले- होगी छत्तीसगढ़ के किसानों के हक की बात
सीएम ने कहा कि 'मैंने कल ही राज्यपाल से मुलाकात की, उन्हें किसानों के बोनस के लिए पत्र लिखने के लिए कहा था. उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार लिया. मैं पीएम मोदी से फिर से मिलने की कोशिश करूंगा. उनसे मिलकर किसानों की स्थिति बताऊंगा. मैं निवेदन करूंगा कि सभी दल के सांसद और पदाधिकारी पत्र लिखें और पीएम मोदी से हम मिलकर प्रदेश के किसानों की हक की बात करें.
केंद्र पर हमला
सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के जिलों को कुपोषित तो घोषित कर रही है, लेकिन उनमें सुधार के लिए उपाय नहीं बता रही है.
