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छत्तीसगढ़ की अदालतों में ई-कोर्ट की सुविधा बढ़ाने पर मंथन - सीएम बघेल चीफ जस्टिस गोस्वामी बैठक

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी ने प्रदेश के अदालतों में सुविधाएं बढ़ाने को लेकर बैठक की. इस मीटिंग में ई-कोर्ट, ई-चालान सहित कई अन्य विकास कार्यों पर बातचीत हुई.

CM Baghel Chief Justice Goswami meeting
सीएम बघेल और चीफ जस्टिस की बैठक
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Published : Mar 6, 2022, 4:22 PM IST

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी की उपस्थिति में आज वीआईपी गेस्ट हाउस पहुना में बैठक आयोजित की (CM Baghel Chief Justice Goswami meeting ) गयी. बैठक में छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय सहित प्रदेश के न्यायालयों में सुविधाएं बढ़ाने, न्यायालयों में आईटी के और अधिक प्रभावी उपयोग, ई-कोर्ट और ई-चालान प्रणाली की प्रगति, कोर्ट में डॉक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति सहित उच्च न्यायालय तथा छत्तीसगढ़ के न्यायालयों से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया गया.

बैठक में विधि एवं विधायी मंत्री मोहम्मद अकबर, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल संजय जायसवाल, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्री अधिकारी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू सहित उच्च न्यायालय और राज्य शासन के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में अब 831 एक्टिव कोरोना मरीज, कम आबादी वाले क्षेत्र जल्द हो सकते हैं कोरोना मुक्त

गौर हो कि, छत्तीसगढ़ के न्यायालयों में न्यायिक प्रक्रिया को नागरिकों के लिए सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने तथा नागरिकों को त्वरित रूप से ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है. जिसके लिए ये बैठक की गई.

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी की उपस्थिति में आज वीआईपी गेस्ट हाउस पहुना में बैठक आयोजित की (CM Baghel Chief Justice Goswami meeting ) गयी. बैठक में छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय सहित प्रदेश के न्यायालयों में सुविधाएं बढ़ाने, न्यायालयों में आईटी के और अधिक प्रभावी उपयोग, ई-कोर्ट और ई-चालान प्रणाली की प्रगति, कोर्ट में डॉक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति सहित उच्च न्यायालय तथा छत्तीसगढ़ के न्यायालयों से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया गया.

बैठक में विधि एवं विधायी मंत्री मोहम्मद अकबर, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल संजय जायसवाल, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्री अधिकारी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू सहित उच्च न्यायालय और राज्य शासन के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.

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गौर हो कि, छत्तीसगढ़ के न्यायालयों में न्यायिक प्रक्रिया को नागरिकों के लिए सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने तथा नागरिकों को त्वरित रूप से ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है. जिसके लिए ये बैठक की गई.

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