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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कार्रवाई, एसडीओपी और थाना प्रभारी निलंबित

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्रवाई करते हुए महिला संबंधी अपराधों की विवेचना में लापरवाही बरतने पर एसडीओपी और थाना प्रभारी निलंबित कर दिया है.

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मुख्यमंत्री भूुपेश बघेल की कार्रवाई
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Published : Oct 14, 2020, 4:37 PM IST

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह विभाग की बैठक के पहले एक बड़ी कार्रवाई की है. उन्होंने महिला संबंधी अपराधों की विवेचना में लापरवाही बरतने वाले वाड्रफनगर के एसडीओपी ध्रुवेश जायसवाल और थाना प्रभारी रघुनाथनगर के जाॅन प्रदीप लकड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

मुख्यमंत्री के निर्देश के तत्काल बाद पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय सरगुजा रखा गया है.

पढ़ें : बलरामपुर रेप केस: जांच में लापरवाही बरतने पर SDOP और थाना प्रभारी निलंबित

आवश्यक सहयोग देने की सहमति

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रोकथाम के लिए प्राथमिकता और पूरी गंभीरता से कार्य करने के निर्देश पहले ही दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ने बीते दिनों छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी पत्र लिखकर यौन अपराधों से संबंधित प्रकरणों की शीघ्र सुनवाई के लिए सभी जिलों में आवश्यक संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का अनुरोध किया है. उन्होंने इसके लिए राज्य शासन की ओर से सभी आवश्यक सहयोग देने की सहमति भी दी है.

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह विभाग की बैठक के पहले एक बड़ी कार्रवाई की है. उन्होंने महिला संबंधी अपराधों की विवेचना में लापरवाही बरतने वाले वाड्रफनगर के एसडीओपी ध्रुवेश जायसवाल और थाना प्रभारी रघुनाथनगर के जाॅन प्रदीप लकड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

मुख्यमंत्री के निर्देश के तत्काल बाद पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय सरगुजा रखा गया है.

पढ़ें : बलरामपुर रेप केस: जांच में लापरवाही बरतने पर SDOP और थाना प्रभारी निलंबित

आवश्यक सहयोग देने की सहमति

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रोकथाम के लिए प्राथमिकता और पूरी गंभीरता से कार्य करने के निर्देश पहले ही दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ने बीते दिनों छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी पत्र लिखकर यौन अपराधों से संबंधित प्रकरणों की शीघ्र सुनवाई के लिए सभी जिलों में आवश्यक संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का अनुरोध किया है. उन्होंने इसके लिए राज्य शासन की ओर से सभी आवश्यक सहयोग देने की सहमति भी दी है.

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