रायपुर: केंद्र की मोदी सरकार के सात साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस ने इन सात सालों को युवाओं की बदहाली के सात साल करार दिए हैं. युवा कांग्रेस ने इन 7 साल को देश को गर्त में पहुंचा देने वाला बताया है. छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद (कोको) पाढ़ी ने कहा कि युवाओं को बड़े-बड़े सपने दिखाकर बीजेपी ने 2014 में सत्ता हासिल की. मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा छल इस देश के युवाओं से ही किया है.
छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने मोदी सरकार से कुछ सवाल किए हैं. युवा कांग्रेस का कहना है कि गांव-गांव जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करने वाली बीजेपी क्या यह बता सकती है कि-
ढाई-ढाई साल के फॉर्मूले को मन में नहीं रखना चाहिये, ये हाईकमान तय करेगा: सिंहदेव
- 19 अप्रैल को 18 प्लस वैक्सीनेशन की घोषणा के बाद भी सरकार ने कोई तैयारियां क्यों नहीं की, बजट में वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपयों के प्रावधान के बावजूद हुई इस अव्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है ?
- छत्तीसगढ़ में 18 प्लस युवाओं के लिए 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन की आवश्यकता है, लेकिन केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध करवाने के बजाय वैक्सीन कम्पनियों पर दबाव बना कर राज्य की खरीदी क्यों प्रभावित कर रही है?
- आज भारत में बेरोजगारी दर 45 साल में सर्वोच्च क्यों है? प्रतिवर्ष 2 करोड़ योग्यतानुसार रोजगार देने के वादे के उलट देश में लगभग 12 करोड़ से अधिक नौकरी पेशा लोगों की नौकरी क्यों छीन ली गई?
- बीजेपी का घोषणापत्र उच्च शिक्षा को बढ़ावा देते हुए सबके लिए शिक्षा की बात कहता है, लेकिन आईआईटी(IIT), आईआईएम (IIM) जैसे संस्थानों की फीस तिगुने से अधिक बढ़ाकर सभी के लिए समान अवसर कैसे उत्पन्न होगा, निम्न और मध्यमवर्गीय परिवार यह आर्थिक भार कैसे वहन करेगा?
- यूपीए के कार्याकाल में जो जीडीपी 7 फीसदी के करीब हुआ करती थी, वह मोदी सरकार में फॉर्मूला बदलने के बाद आज बदहाल स्थिति में क्यों है ?
- 'बहुत हुई महंगाई की मार, अबकी बार मोदी सरकार' का नारा लेकर सत्ता पर काबिज होने वाली मोदी सरकार महंगाई पर काबू क्यों नहीं कर पा रही है, खाने के तेल से लेकर पेट्रोल तक सब कुछ महंगा होता जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है ?
- कोरोना के कारण MSME सेक्टर पर जमकर मार पड़ी है. जिसके लिए मोदी सरकार ने 20,000 करोड़ का राहत पैकेज जारी किया है, मोदी सरकार का यह जुमला पैकेज आखिर कहा गया?
- 7 सालों में मोदी सरकार ने एक भी PSU खड़े नहीं किये, उल्टे इन्हें बेचने में लगी हुई है. आखिर यह मेक इन इंडिया की पॉलिसी सेलिंग इंडिया में कैसे और किनके दबाव में बदल गई?