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प्रधानमंत्री आवास योजना का लेना चाहते हैं लाभ, एक क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी - पीएम आवास योजना

हर गरीब का सपना होता है एक पक्का मकान. गरीब के इसी सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की नींव साल 2015 में रखी. अब छत्तीसगढ़ के 18 लाख परिवारों को साय सरकार जल्द ही पीएम आवास योजना का मकान देने जा रही है. तो आइए जानें कि पीएम आवास योजना क्या है, इसके हितग्राही कौन हैं और इसके नियम क्या हैं.

Pradhan Mantri Awas Yojana in chhattisgarh
प्रधानमंत्री आवास योजना
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Dec 15, 2023, 5:55 PM IST

Updated : Dec 16, 2023, 9:17 AM IST

रायपुर: गरीबों को बेहतर जीवन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना की शुरुआत की. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को पक्के मकान बनाने के लिए पैसे सरकार देती है. छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने जनता से वादा किया था कि वो गरीबों को 18 लाख पक्के मकान बनाकर छत्तीसगढ़ में देगी. बीजेपी के तरूप का इक्का काम कर गया. जनता ने बीजेपी को भारी बहुमत से जिताया. कैबिनेट की पहली बैठक में विष्णुदेव साय ने ऐलान किया कि जल्द ही 18 लाख गरीबों को पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे. राज्य सरकार की ओर से जो भी जरूरी राशि होगी वो भी जल्द जारी की जाएगी. छत्तीसगढ़ में 18 लाख 12 हजार 743 लोगों को पक्का मकान मिलने का रास्ता सीएम के ऐलान के बाद साफ हो गया है.

क्या है पूरी योजना: साल 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने की थी. योजना का उद्देश्य था हर गरीब का अपना पक्का मकान हो. योजना के तहत जरुरतमंद को घर बनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है. गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को पक्का मकान देने के लिए 2 लाख 50 हजार तक की सब्सिडी दी जाती है. सिब्सिडी देने का जो आधार होता है, वो परिवार की आय पर भी निर्भर करता है. योजना के तहत लगने वाले खर्च की राशि को केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर वहन करते हैं. पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के लिए दी जाने वाली राशि अलग अलग होती है.

नियम क्या कहता है: नियमों के मुताबिक योजना का लाभ लेने वाले परिवार के पास भारत के किसी भी हिस्से में पक्का मकान नहीं होना चाहिए. परिवार में अगर छोटे बच्चे हैं तो उसे परिवार का हिस्सा माना जाएगा. परिवार में अगर बच्चे बड़े हैं और वो अलग रहते हैं तो उनको परिवार में नहीं गिना जाएगा. प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए जो तय क्षेत्रफल है वो 270 स्क्वॉयर फीट है. शुरुआती दौर में 215 स्क्वॉयर फीट का पैमान तय किया गया था. बाद में परिवारजनों की संख्या बढ़ती देख मकान के साइज में परिवर्तन सरकार ने किया.

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प्रधानमंत्री आवास योजना

कौन भर सकता ही पीएम आवास योजना का फार्म: प्रधानमंत्री आवास योजना का फार्म भरने वाले की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए. आवेदन करने वाले की कमाई निर्धारित सीमा के भीतर हो. आय की सीमा हर राज्य के हिसाब से अलग अलग है. आवेदन करने वाले ने इसके पहले कहीं भी शहरी या ग्रामीण आवास योजना का लाभ नहीं लिया हो. अगर आपने गांव में पीएम आवास योजना का लाभ लिया है तो आप शहरी क्षेत्र में योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे. अगर आप दोनों जगह योजना का लाभ लेने की कोशिश करते हैं तो वो अपराध और फर्जीवाड़े की श्रेणी में आएगा.

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कैसे मिलेगा योजना का लाभ: अपने गांव की आवास योजना की जानकारी के लिए आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लिस्ट आप अपने मोबाइल फोन के जरिए भी चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको इंटरनेट ऑप्शन में जाकर टाइप करना है https://pmaymis.gov.in/ जब ये पेज ओपन होगा तो आपको अपने गांव और अपना नाम चेक करना है. इसके लिए आपको मेनू के ऑप्शन में जाना होगा. वहां से आपको एक सिटिजिन एसेसमेंट का विकल्प मिलेगा. जैसे ही आप इसपर क्लिक करेंगे पेज खुल जाएगा और आप अपने गांव में चल रहे पीएम आवास योजना की पूरी जानकारी और लाभार्थी की जानकारी ले सकते हैं.

क्या रखना है ध्यान: प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन करने से पहले आपको अपनी पूरी जानकारी और आप उसके हकदार हैं या नहीं चेक कर लें. अगर आप पात्र नहीं हैं और आपने अप्लाई किया है तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा. ब्लॉक और पंचायत स्तर पर आपके पात्रता की जांच होती है. पात्रता सत्य पाई जाने पर ही सब्सिडी की राशि खाते में आती है. योजना का लाभ लेने के लिए आपको पास आधार कार्ड, पहचान पत्र के लिए वोटर आईडी और जाति प्रमाण पत्र सहित आय और आयु प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए. आवेदक का अपना बैंक खाता होना जरुरी है.

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क्या है पूरी योजना: साल 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने की थी. योजना का उद्देश्य था हर गरीब का अपना पक्का मकान हो. योजना के तहत जरुरतमंद को घर बनाने के लिए सब्सिडी दी जाती है. गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को पक्का मकान देने के लिए 2 लाख 50 हजार तक की सब्सिडी दी जाती है. सिब्सिडी देने का जो आधार होता है, वो परिवार की आय पर भी निर्भर करता है. योजना के तहत लगने वाले खर्च की राशि को केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर वहन करते हैं. पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के लिए दी जाने वाली राशि अलग अलग होती है.

नियम क्या कहता है: नियमों के मुताबिक योजना का लाभ लेने वाले परिवार के पास भारत के किसी भी हिस्से में पक्का मकान नहीं होना चाहिए. परिवार में अगर छोटे बच्चे हैं तो उसे परिवार का हिस्सा माना जाएगा. परिवार में अगर बच्चे बड़े हैं और वो अलग रहते हैं तो उनको परिवार में नहीं गिना जाएगा. प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए जो तय क्षेत्रफल है वो 270 स्क्वॉयर फीट है. शुरुआती दौर में 215 स्क्वॉयर फीट का पैमान तय किया गया था. बाद में परिवारजनों की संख्या बढ़ती देख मकान के साइज में परिवर्तन सरकार ने किया.

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कौन भर सकता ही पीएम आवास योजना का फार्म: प्रधानमंत्री आवास योजना का फार्म भरने वाले की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए. आवेदन करने वाले की कमाई निर्धारित सीमा के भीतर हो. आय की सीमा हर राज्य के हिसाब से अलग अलग है. आवेदन करने वाले ने इसके पहले कहीं भी शहरी या ग्रामीण आवास योजना का लाभ नहीं लिया हो. अगर आपने गांव में पीएम आवास योजना का लाभ लिया है तो आप शहरी क्षेत्र में योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे. अगर आप दोनों जगह योजना का लाभ लेने की कोशिश करते हैं तो वो अपराध और फर्जीवाड़े की श्रेणी में आएगा.

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कैसे मिलेगा योजना का लाभ: अपने गांव की आवास योजना की जानकारी के लिए आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लिस्ट आप अपने मोबाइल फोन के जरिए भी चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको इंटरनेट ऑप्शन में जाकर टाइप करना है https://pmaymis.gov.in/ जब ये पेज ओपन होगा तो आपको अपने गांव और अपना नाम चेक करना है. इसके लिए आपको मेनू के ऑप्शन में जाना होगा. वहां से आपको एक सिटिजिन एसेसमेंट का विकल्प मिलेगा. जैसे ही आप इसपर क्लिक करेंगे पेज खुल जाएगा और आप अपने गांव में चल रहे पीएम आवास योजना की पूरी जानकारी और लाभार्थी की जानकारी ले सकते हैं.

क्या रखना है ध्यान: प्रधानमंत्री आवास योजना का आवेदन करने से पहले आपको अपनी पूरी जानकारी और आप उसके हकदार हैं या नहीं चेक कर लें. अगर आप पात्र नहीं हैं और आपने अप्लाई किया है तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा. ब्लॉक और पंचायत स्तर पर आपके पात्रता की जांच होती है. पात्रता सत्य पाई जाने पर ही सब्सिडी की राशि खाते में आती है. योजना का लाभ लेने के लिए आपको पास आधार कार्ड, पहचान पत्र के लिए वोटर आईडी और जाति प्रमाण पत्र सहित आय और आयु प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए. आवेदक का अपना बैंक खाता होना जरुरी है.

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Last Updated : Dec 16, 2023, 9:17 AM IST
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