रायपुर: राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को धान की तीसरी किस्त का भुगतान किया जाना है. इसके लिए राज्य सरकार एक हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेगी. मंगलवार को रिजर्व बैंक राज्य के फिक्स डिपाजिट की नीलामी करेगा.राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सरकार किसानों तीसरी किस्त में 1,500 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी.
राजीव किसान न्याय योजना के अंतर्गत सरकार ने अब तक किसानों को 3 किस्त का भुगतान किया है. अब 1 नवंबर को राज्योत्सव के मौके पर तीसरी किस्त किसानों को दी जाएगी. वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार ने तीसरी बार कर्ज लेने जा रही है. राज्य सरकार को जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 4 हजार करोड़ की 3 किस्त मिली थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक राशि नहीं मिलने की वजह से सरकार किसानों को भुगतान करने कर्ज ले रही है.
1 नवंबर को होगा तीसरी किस्त का भुगतान
सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में किसानों को धान का समर्थन मूल्य 2 हजार 500 रुपये प्रति क्विंटल देने का वादा किया था. न्यूनतम समर्थन मूल्य के बाद शेष राशि के लिए 21 मई को राजीव गांधी की जयंती पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई थी. इस योजना के अंतर्गत 5 हजार 700 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को किया जाना है. सरकार ने अब तक किसानों को 2 किस्त का भुगतान कर दिया है. तीसरी किस्त का भुगतान 1 नवंबर को किया जाएगा.
