रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार हरेली से 'गोधन न्याय योजना' की शुरुआत करने वाली है. इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में सरकार ने आम जनमानस से सुझाव आमंत्रित किए हैं. कोई भी व्यक्ति या संगठन जो भी सुझाव देना चाहते हैं, वे इस संबंध में छत्तीसगढ़ कृषि विपणन मंडी बोर्ड मुख्यालय, बीज भवन (पोस्ट -रविग्राम तेलीबांधा, रायपुर, पिन 492002) पर फैक्स नंबर (0771-4094472) या mdcgmandiboard@gmail.com पर अपना सुझाव भेज सकते हैं.
क्रियान्वयन के लिए गठित की गई समिति
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरूवा और बारी के अंतर्गत स्थापित गौठानों को रोजगार उन्मुखी बनाने के उद्देश्य से 'गोधन न्याय योजना' की शुरूआत की जा रही है. योजना के क्रियान्वयन के लिए कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना, गौपालन को बढ़ावा देना और उनकी सुरक्षा और पशुपालकों को आर्थिक रूप से फायदा पहुंचाना है.
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लोगों को मिलेगा रोजगार
गोधन न्याय योजना के जरिए गौठान को रोजगार उन्मुख बनाने के लिए गोबर खरीदकर वर्मी कम्पोस्ट तैयार किया जाएगा. योजना से ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसरों में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ किसान, भूमिहीन मजदूर और पशुपालकों की आमदनी होगी. सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना के अंतर्गत राज्य में स्थापित 2 हजार 200 गौठानों को प्रथम चरण में शामिल किया जाएगा. गौठानों की स्थापना के साथ-साथ इस योजना का विस्तार भी किया जाएगा. गोधन न्याय योजना के जरिए उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट से जैविक खेती के विस्तार में मदद मिलेगी और रसायन मुक्त खाद्य उत्पादों से सुपोषण स्तर में भी सुधार होगा.
