रायपुरः बुधवार को छत्तीसगढ़ शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया. शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने सरकार के खिलाफ उपवास रखकर गुस्सा जताया. कर्मचारियों की सरकार से नाराजगी इस बात को लेकर है कि बजट सत्र में सरकार ने कर्मचारियों के लिए कोई घोषणा नहीं है. शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने सरकार के खिलाफ जुलाई में हल्ला बोल का ऐलान किया है.
अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन की मांग
अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन का कहना है कि जुलाई 2019 और जनवरी 2020 का लंबित 9 प्रतिशत महंगाई भत्ता अबतक नहीं मिला है. लिपिकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों सहित समस्त कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर कर एरियर्स का भुगतान किया जाए. इसके अलावा गृह भत्ता का पुनरीक्षण करने और तृतीय श्रेणी के अनुकंपा नियुक्ति के पदों पर 10 प्रतिशत के बंधन को खत्म करने की मांग भी की गई है.
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जुलाई में आंदोलन की तैयारी
अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के इन मांगों पर सरकार अगर विचार नहीं करती है, तो 28 जिलों में दौरा करने के बाद जुलाई महीने में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन एक बड़ा आंदोलन करेगी. फेडरेशन ने सरकार पर आरोप लगाया कि मौजूदा बजट में सरकार ने कर्मचारियों के लिए कुछ भी ऐलान नहीं किया है. जिससे कर्मचारियों और अधिकारियों में निराशा और गुस्सा है.
