रायपुर: सीएम भूपेश बघेल ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की. मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, सीएम के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी भी मौजूद रहे.
दिल्ली दौरे के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोएल से सौजन्य मुलाकात की. मुलाकात में सीएम बघेल ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से भारतीय खाद्य निगम में केंद्रीय पूल के तहत खरीदी जाने वाली 24 लाख मीट्रिक टन चावल की लिमिट बढ़ाने की मांग की.
वित्त मंत्री और पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम
सीएम भूपेश बघेल ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की. छत्तीसगढ़ राज्य से धान की खरीद के मुद्दे पर चर्चा की. केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद सीएम भूपेश ने कहा कि सितंबर माह में केंद्र ने 60 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का आश्वासन दिया गया था, लेकिन बाद में केंद्रीय पूल में 24 लाख टन और राज्य के पीडीएस के लिए 20 लाख मीट्रिक टन खरीद को ही मंजूरी दी गई. सीएम ने कहा है कि यह निराशाजनक है और वह इस मुद्दे पर अब वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे.
मुलाकात निराशाजनक थी-CM
मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम भूपेश ने कहा कि केंद्र सरकार भेदभाव पूर्ण रवैया अपना रही है. सितंबर में केंद्र सरकार ने 60 लाख मिट्रिक टन चावल जमा करने की सहमति दी, लेकिन बाद में 24 लाख मिट्रिक टन चावल जमा करने की अनुमति दी गई. हमने स्टेट पूल में 16 लाख मिट्रिक टन खरीदी करने का अनुरोध किया था. सीएम ने बताया कि पिछले मुलाकात में 60 लाख मिट्रिक टन चावल खरीदने संबंधित आदेश दिखाने की बात केंद्रीय मंत्री ने कही थी. आज की मुलाकात में हमने तमाम दस्तावेज दिखाए हैं. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस मुद्दे पर वे वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से चर्चा करेंगे. सीएम ने कहा कि वे जल्द ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पीएम मोदी से इस मामले पर मुलाकात करेंगे. उन्होंने कहा कि यह मुलाकात निराशाजनक थी.
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24 लाख मीट्रिक टन चावल उठाव की अनुमति
सीएम ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल 92 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदी की है. केंद्र सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की सैद्धांतिक सहमति दी थी, लेकिन अभी तक केवल 24 लाख मीट्रिक टन चावल उठाव की अनुमति दी है.
खुले बाजार में नीलामी कर बेचना पड़ सकता है धान
एक जानकारी के मुताबिक यदि केंद्रीय पूल से ज्यादा खरीद नहीं होती है तो छत्तीसगढ़ सरकार को 20 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खुले बाजार में नीलामी कर के बेचना पड़ सकता है. जिससे 50% तक का नुकसान होने के अनुमान है. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वे इस मामले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से चर्चा करेंगे.
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पिछले साल प्रदर्शन की थी तैयारी
केंद्रीय पूल से धान की खरीद न बढ़ाए जाने पर पिछले साल सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली में प्रदर्शन मार्च का एलान किया था. हालांकि बाद में कोरोना के चलते प्रदर्शन स्थगित करना पड़ा था. ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से उनकी मांग न माने जाने पर एक बार फिर प्रदर्शन का रुख अपना सकते हैं. इस सवाल पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि पहले वे प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगेंगे और उन्हें उम्मीद है कि अब प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से इसका कुछ समाधान निकलेगा. अगले कदम के बारे में वह प्रधानमंत्री से मिलने के बाद ही बताएंगे.
मुलाकात के दौरान सीएम भूपेश बघेल के साथ छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी भी उपस्थित रहे. इससे पहले सीएम भूपेश बघेल 5 फरवरी को भी केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर केंद्रीय पूल में चावल लिमिट बढ़ाने की मांग कर चुके हैं.