रायपुर: मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इन मांगों पर चर्चा में कहा कि "छत्तीसगढ़ के विकास को बढ़ाने के लिए बेहतर कानून व्यवस्था बेहद जरूरी है. खासतौर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बिना सुरक्षा के विकास कार्य बेहद मुश्किल है. इसलिए हमने ऐसे क्षेत्रों में अभी तक 74 कैम्पों की स्थापना की है. इसके साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है. इस बजट का यही मूलमंत्र है."
"अपराधों पर लगेगी लगाम": पुलिस विभाग की चर्चा में मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि "साइबर अपराधों में लगाम लगाने के लिए प्रदेश के सभी 5 रेंज मुख्यालयों में साइबर थानों की स्थापना की जाएगी. अभी डायल 112 की सुविधा सिर्फ 11 जिलों में ही उपलब्ध है. जिसे अब बढ़ाया जा रहा है. अब इसका विस्तार 28 जिलों किया जा रहा है. इसके अलावा चिटफंड कंपनियों पर भी लगातार कार्रवाई जारी है. निवेशकों को उनके पैसे लौटाए जा रहे हैं. अब तक 209 अनियमित चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई करते हुए निवेशकों को 32 करोड़ रूपए की राशि लौटाई जा चुकी है."
नई सड़कें बनई जा रहीं: मंत्री ताम्रध्वज साहू ने लोक निर्माण विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा करते हुए बताया कि "राज्य में सड़कों की कुल लम्बाई 01 लाख 5 हजार किलोमीटर है. अभी तक के कार्यकाल में 1494 वृहद और 8394 मध्य स्तर के पुल बनाए जा चुके हैं. साल 2022-23 में 2274 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं. विछले 4 सालों में 764 किलोमीटर की नई सड़कें, 728 किलोमीटर सिंगल लेन सड़कों को डब्बल लेन और 609 किलोमीटर सड़कों को मल्टीलेन किया गया। इस दौरान रेलवे ओव्हर/अंडरब्रिज के 10 कार्य पूर्ण होे चुके हैं. अभी 5 काम अभी चल रहा है."
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पर्यटन का भी हो रहा विकास: मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि "छत्तीसगढ़ में बिताए गए स्थलों को चिन्हांकित कर राम-वन-गमन पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित किया जा रहा है. प्रथम चरण में सीतामढ़ी हरचौका से लेकर चंदखुरी, शिवरीनारायण सहित 9 स्थानों का विकास किया जा रहा है. ऐसा करने से छत्तीसगढ़ की पहचान देश और दुनिया में बढेगी."