रायपुर: सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के कथित सीडी कांड की सुनवाई छत्तीसगढ़ में होने पर रोक लगा दी है. CBI ने सीडी केस की सुनवाई प्रदेश से बाहर करवाने की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. इसे लेकर भाजपा ने कहा है कि हमें पूरा विश्वास है कि सत्य सबके सामने आएगा.
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि 'सीडी कांड छत्तीसगढ़ की राजनीति को दूषित करने का प्रयास है. इसकी जांच पूर्ववर्ती सरकार ने CBI को सौंपी थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद ट्रॉयल चल रहा है. ऐसे समय में सुसाइड केस और गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास चल रहा है. मामले की सत्यता के लिए जांच दूसरे राज्यों या दिल्ली में ट्रांसफर करना होगा'.
भूपेश बघेल को जारी हुआ नोटिस
बता दें कि प्रदेश में मामले की सुनवाई होने को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गवाहों पर दबाव और जांच को प्रभावित करने की बात कहते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने उनसे और उनके सलाहकार से जवाब तलब करते हुए पूछा है कि, 'मामले को अन्य प्रदेश में क्यों न स्थानांतरित किया जाए'.
