रायपुर: बीजेपी ने केंद्र सरकार के भारतमाला परियोजना (Bharatmala Project) में बड़े बंदरबांट का राज्य सरकार पर आरोप लगाया है. बीजेपी नेता व पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू (Former Minister Chandrashekhar Sahu) ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार की इस योजना में मुआवजा के नाम पर सैकड़ों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है. कांग्रेस सरकार ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर मुआवजा वितरण में नियमों को ताक पर रखकर पुराने तिथियों से जमीन का बटांकन एवं नामांतरण की कार्रवाई धड़ल्ले से की गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस घोटाले की तार सीएम सचिवालय तक जुड़े हुए हैं.
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शासकीय जमीन को निजी बताकर दिया मुआवजा
बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि भारत माला सड़क निर्माण व रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा मुआवजा राशि दिया जा रहा है. इसी के तहत अभनपुर में ही लगभग 600 करोड़ राशि वितरित की गई. भाजपा ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्व नियमों के विपरीत राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी होने के बाद पिछले तिथियों में रातों रात बाटांकन और डायवर्शन किया, ताकि कुछ चिह्नित हितग्राहियों को 18 गुना अधिक मुआवजा दिया जा सके. भारत सरकार की राशि को तहसील में लगभग 400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वितरण हुआ है. जिसमें भू माफियाओं व अधिकारियों की मिलीभगत से राशि पात्र लोगों तक नहीं पहुंचा और इनके जेब में गए.
केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग
भाजपा ने आरोप लगाया कि 53 एकड़ शासकीय जमीन को निजी जमीन बताकर भू माफियाओं को मुआवजा राशि दे दिया गया है. बीजेपी नेता चंद्रशेखर साहू ने बताया कि सैकड़ों करोड़ रुपयों में से मात्र एक तहसील में ही करीब 300 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है. इसी तरह कई ऐसे तहसील हैं, जहां मुआवजा राशि के नाम पर बंदरबांट किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि महासमुंद जिले के बसना और पिथौरा जैसे तहसीलों में किसानों का खाता खुलवाया गया है, जिसमें पैसे जमा किये गए हैं. भाजपा ने इस मामले पर तत्काल सभी खातों को सीज करने की बात कही और सीबीआई जांच की मांग की है.
राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री से करेंगे शिकायत
भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया को बताया कि केंद्र सरकार के पैसों का बड़े पैमाने पर बंदरबांट किया जा रहा है. इस मामले को लेकर भाजपा, राज्यपाल और केंद्रीय परिवहन मंत्री से शिकायत करने की बात कह रही है. भाजपा नेता चंद्रशेखर साहू ने बताया कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अकेले अभनपुर तहसील में ही 600 करोड़ रुपये का मुआवजा राशि वितरित किया गया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा मुआवजा के नाम पर भ्रष्टाचार का पूरा चिट्ठा उनके पास मौजूद है, जिसे राज्यपाल को सौंपने की बात कह रहे हैं.