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अब नहीं काटने होंगे प्रमाण पत्र के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर

प्रमाण पत्र बनाने के लिए भूपेश कैबिनेट ने मितान योजना 15 अगस्त तक लागू करने का फैसला लिया है. लोगों को प्रमाण पत्र बनाने में हो रही परेशानी को देखते हुए नगर निगम में बनने वाले प्रमाण पत्र को लोगों के घर तक पहुंचाने का फैसला लिया है.

सरकारी दफ्तरों के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर
सरकारी दफ्तरों के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर
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Published : Feb 8, 2020, 11:25 PM IST

रायपुर: प्रमाण पत्र बनाने में हो रही परेशानी को लेकर भूपेश कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है. अब लोगों को प्रमाण पत्र बनाने के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि प्रमाण पत्र लोगों के घर तक पहुंच जाएगा.

अब नहीं काटने होंगे प्रमाण पत्र के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर

भूपेश सरकार ने प्रमाण पत्र बनाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना 15 अगस्त से पहले लागू करने का फैसला लिया है. इसके तहत लोगों को प्रमाण पत्र बनाने में हो रही परेशानी को देखते हुए प्रदेश में नगर निगम में बनने वाले प्रमाण पत्र को लोगों के घर तक पहुंचा जाएगा. इसके लिए कॉल सेंटर भी बनाया जा रहा है, जिसमें काम करने वाले युवा लोगों से घर-घर जाकर दस्तावेज कलेक्ट करेंगे.

सरकार की तरफ से दिया जाएगा 70 रुपए

इसके लिए 140 रुपये शुल्क लिया जाएगा. जिसमें 70 रुपये सरकार की तरफ से दिया जाएगा, 70 रुपये सेवा लेने वाले ग्राहक को देना होगा. फिलहाल 70 रुपए कैलकुलेट किया गया है, लेकिन अभी इसे पूरी तरह तय नहीं माना गया है. वहीं अपांइटमेंट लेने के लिए 1076 नंबर पर कॉल करना होगा. इसके बाद मोबाइल पर मैसेज आएगा, जिससे लोगों का कीमती समय बर्बाद नहीं होगा और वे दिए गए समय पर ऑफिस जाकर प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे.

क्या है मुख्यमंत्री मितान योजना
मुख्यमंत्री मितान योजना 15 अगस्त तक लागू किए जाने पर चर्चा हुई है. इसके तहत लोगों को प्रमाण पत्र बनाने में परेशानी नहीं होगी. इसके लिए पोर्टल बनाया जाएगा जिसके माध्यम से लोग अप्लाई कर सकेंगे और मितान उन्हें प्रमाण पत्र बनवाने में मदद करेंगे. मितानों की भर्ती से युवाओं को रोजगार भी मिलेगा. फिलहाल 70 रुपये आम लोग देंगे और 70 रुपये सरकार की तरफ से दी जाएगी.

रायपुर: प्रमाण पत्र बनाने में हो रही परेशानी को लेकर भूपेश कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है. अब लोगों को प्रमाण पत्र बनाने के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि प्रमाण पत्र लोगों के घर तक पहुंच जाएगा.

अब नहीं काटने होंगे प्रमाण पत्र के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर

भूपेश सरकार ने प्रमाण पत्र बनाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना 15 अगस्त से पहले लागू करने का फैसला लिया है. इसके तहत लोगों को प्रमाण पत्र बनाने में हो रही परेशानी को देखते हुए प्रदेश में नगर निगम में बनने वाले प्रमाण पत्र को लोगों के घर तक पहुंचा जाएगा. इसके लिए कॉल सेंटर भी बनाया जा रहा है, जिसमें काम करने वाले युवा लोगों से घर-घर जाकर दस्तावेज कलेक्ट करेंगे.

सरकार की तरफ से दिया जाएगा 70 रुपए

इसके लिए 140 रुपये शुल्क लिया जाएगा. जिसमें 70 रुपये सरकार की तरफ से दिया जाएगा, 70 रुपये सेवा लेने वाले ग्राहक को देना होगा. फिलहाल 70 रुपए कैलकुलेट किया गया है, लेकिन अभी इसे पूरी तरह तय नहीं माना गया है. वहीं अपांइटमेंट लेने के लिए 1076 नंबर पर कॉल करना होगा. इसके बाद मोबाइल पर मैसेज आएगा, जिससे लोगों का कीमती समय बर्बाद नहीं होगा और वे दिए गए समय पर ऑफिस जाकर प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे.

क्या है मुख्यमंत्री मितान योजना
मुख्यमंत्री मितान योजना 15 अगस्त तक लागू किए जाने पर चर्चा हुई है. इसके तहत लोगों को प्रमाण पत्र बनाने में परेशानी नहीं होगी. इसके लिए पोर्टल बनाया जाएगा जिसके माध्यम से लोग अप्लाई कर सकेंगे और मितान उन्हें प्रमाण पत्र बनवाने में मदद करेंगे. मितानों की भर्ती से युवाओं को रोजगार भी मिलेगा. फिलहाल 70 रुपये आम लोग देंगे और 70 रुपये सरकार की तरफ से दी जाएगी.

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